कोल्हापूर  : महापालिकेने जन्म-मृत्यूचे दाखले देताना घरफाळा विभागाची एनओसी घेण्याची अट रद्द करून दाखला दिल्यानंतर संबंधित नागरिकाची जर थकबाकी असेल, तर त्यांना जप्तीपूर्व नोटिसा देण्याचा आदेश सहायक आयुक्त विनायक औंधकर यांनी सर्व नागरी सुविधा केंद्रांना दिला आहे.

 
महापालिकेच्या घरफाळा विभागाचे उत्पन्नवाढ करण्यासाठी विविध उपाययोजना करताना डिसेंबर 2020 मध्ये जन्ममृत्यूच्या दाखल्याचा अर्ज करताना घरफाळा भरल्याची पावती आणि या विभागाचा नाहरकत दाखला बंधनकारक केला होता. या निर्णयाच्या उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या.

महापालिकेकडे जन्म-मृत्यूचे दाखले मागण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकही येतात. भाड्याच्या घरात राहणारेही नागरिक असतात, पण महापालिकेच्या या निर्णयाने ज्यांचा याच्याशी काही संबंध नाही. त्यांनाही याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. यामुळे नागरी सुविधा केंद्रात नागरिक आणि कर्मचारी यांच्यात खटके उडत होते. 

याबाबत माजी नगरसेवक ईश्‍वर परमार यांनीही दाखल्यासाठी ना हरकतची अट रद्द करण्याची मागणी केली होती. नागरी कृती समितीनेही सहायक आयुक्तांच्या आदेशाची महापालिका चौकातच होळी केली होती. प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे तक्रारीही झाल्या होत्या. 

या पार्श्‍वभूमीवर सहायक आयुक्त औंधकर यांनी नागरिकांना जन्म मृत्यूचा दाखला देताना घरफाळा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची अट रद्द केली आहे, पंरतु नागरी सुविधा केंद्राकडून दाखले देणाऱ्या नागरिकांची यादी घरफाळा विभागाला दर आठवड्याला देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. घरफाळा थकीत असेल तर त्यांना मात्र थेट जप्तीपूर्व नोटीस धाडली जाणार आहे. अशाप्रकारची कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचेही म्हटले आहे.