कोल्हापूर : दोन ते पाच वर्षांचा विकास कालावधी संपल्यानंतर राज्यातील अनेक उद्योजकांनी औद्योगिक वसाहतींमधील (Industrial Estates) भूखंड आपल्या ताब्यात ठेवले आहेत. त्यांना हे भूखंड विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (MIDC) विशेष मुदतवाढ योजनेंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.

योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३० जूनपर्यंत आहे. योजनेचा लाभ घेऊन भूखंड विकसित करणार नाहीत, अशा उद्योजकांचे भूखंड काढून घेण्यात येतील, अशी पत्रवजा नोटीस कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील एकूण ५३६ उद्योजकांना एमआयडीसीने (Maharashtra Industrial Development Corporation) पाठविली आहे.

भूखंडाचा विकास करून इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी आणि उत्पादन सुरू करण्यासाठी मुदतवाढी मंजूर करूनही काही उद्योजकांनी भूखंडाचा पूर्ण विकास केला नसल्याचे ‘एमआयडीसी’च्या निदर्शनास आले. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या दोन वर्षांत उद्योजकांना विविध आव्हानांचा सामना करावा लागला. ते लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार आणि उद्योगवाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून भूखंड विकासासाठी विशेष मुदतवाढ योजना राबविण्याचा निर्णय ‘एमआयडीसी’ने घेतला.

या योजनेंतर्गत फेब्रुवारीपासून अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या अंतर्गत कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांतील विविध १५ औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजकांना विशेष मुदतवाढ योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन नोटिशीद्वारे केले आहे. योजनेचा लाभ घेणार नाहीत, अशांकडून एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय विशेष मोहीम राबवून ३१ ऑगस्टपर्यंत भूखंड काढून घेणार आहे.

आजअखेर १०० जणांचे अर्ज

एमआयडीसीने पाठविलेल्या या नोटिसांना प्रतिसाद देत आतापर्यंत कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांतील सुमारे १०० भूखंडधारक उद्योजकांनी विशेष मुदतवाढ योजनेत सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत. नोटिसांना प्रतिसाद देऊन पात्र उद्योजकांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेऊन उत्पादन घेणे आवश्‍यक आहे. विशेष मुदतवाढ योजनेचा लाभ घेणार नाहीत, अशा उद्योजकांकडील भूखंड तत्काळ काढून घेण्याची कार्यवाही केली जाईल. त्यांना भूखंड विकसित करण्यासाठी पुन्हा संधी दिली जाणार नाही.

- राहुल भिंगारे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी.

औद्योगिक वसाहतनिहाय पाठविलेल्या नोटिसा

• शिरोली ः १९

• गोकूळ शिरगाव ः ३२

• कागल-हातकणंगले पंचतारांकित ः २०६

• हलकर्णी ः ७६

• आजरा ः ४

• गडहिंग्लज ः १६

• सातारा ः २९

• अतिरिक्त सातारा ः २१

• कऱ्हाड ः २८

• वाई ः ३०

• पाटण ः ८

• लोणंद ः १२

• फलटण ः ४९

• कोरेगाव ः ५

• खंडाळा (एसईझेड) ः १.

योजनेसाठी कोण पात्र?

विशेष मुदतवाढ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उद्योजकांनी एमआयडीसीने प्राधिकृत केलेल्या यंत्रणेकडून भूखंडांचे नकाशे मंजूर करून घेणे आवश्‍यक आहे. नकाशे मंजूर करून किंवा नकाशे मंजूर न करता बांधकाम पूर्ण करून उत्पादन घेत आहेत किंवा सुरू असलेले उत्पादन सद्यःस्थितीत बंद आहे किंवा भूखंडावर बांधकाम पूर्ण आहे; पण उत्पादन सुरू नाही असे सर्व भूखंडधारक संबंधित योजनेंतर्गत पात्र ठरतील.