हातकणंगले : कोरोनाच्या साथीत जीवाची पर्वा न करता तीन महिने काम करणारे राज्यातील चार हजारांहून अधिक समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) सध्या व्हेंटिलेटरवर आहेत. त्यांना सरळ सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश केंद्रीय आरोग्य विभागाने देऊनही महाराष्ट्र शासनाने मात्र त्याची दखल न घेतल्याने त्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (एनएचएम) देशातील आरोग्य उपकेंद्रामध्ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरांची नेमणूक करण्याची योजना आखलेली होती. काही राज्यांमध्ये नेमणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे; मात्र महाराष्ट्रातील 4000 हून अधिक सीएचओ विविध ट्रेनिंग सेंटरवर मार्चपासून ट्रेनिंग घेत होते. राज्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे हे प्रशिक्षण मार्चपासून बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रशिक्षणार्थींची आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे, विलगीकरण कक्ष, तपासणी नाके आदी ठिकाणी नेमणूक केलेली आहे.

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत यांची संख्या मोठी आहे. आता पुन्हा प्रशिक्षणासाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत; परंतु कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना ते प्रशिक्षणासाठी गेल्यास आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण वाढू शकतो. शिवाय राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या संचालकांनी प्रशिक्षण कालावधी रहित करून त्यांना सरळ सेवेत भरती करण्याच्या सूचना महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव, आरोग्य व कुंटुब कल्याण विभाग यांना दिलेले आहेत; मात्र राज्य सरकारने यावर कार्यवाही केली नसल्याने राज्यातील 4000 हून अधिक समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. 

पाठपुरावा सुरू 
केंद्र शासनाने सरळ सेवेत हजर करून घेण्याचे आदेश दिले असतानाही काही ट्रेनिंग सेंटरकडून प्रशिक्षणासाठी हजर राहण्यास सांगितले जात आहे. रेड झोनमध्ये ट्रेनिंग घेणे अशक्‍य असल्याने सरळ सेवेत सामावून घ्यावे. यासाठी आम्ही मंत्री, खासदार, आमदारांकडेही पाठपुरावा सुरू ठेवल्याचे एका समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्याने सांगितले.