बिद्री : ‘बिद्री साखर कारखाना (Bidri Sugar Factory Election) कार्यक्षेत्रात जनाधार मिळणार नाही हे लक्षात आल्याने आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी सत्तेचा गैरवापर करुन चुकीच्या पद्धतीने कारखान्याची निवडणूक पुढे ढकलली आहे.

जिल्ह्यात अनेक संस्थाच्या निवडणुका लागलेल्या असताना केवळ बिद्री कारखान्याचीच निवडणूक थांबवली असून हे कायदाबाह्य आहे. या आदेशाच्या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागणार असून याबाबत न्यायालयात पिटीशन दाखल केले असल्याची माहिती बिद्री साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार के. पी. पाटील (K. P. Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पाटील म्हणाले, ‘शासनाच्या आदेशाने शेअर्स रकमेत पाच हजार रुपयांची वाढ केली असून हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी झाला आहे. मात्र, विरोधक त्याचा कांगावा करून सभासदांची दिशाभूल करत आहेत. कारखान्याच्या कारभारावर सभासदांचा विश्वास असल्याने केवळ एका आवाहनावर २७ कोटींच्या ठेवी जमा झाल्या आहेत.

शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार, तोडणी कामगार या सर्वांची बिले वेळेत अदा होत असून कामगारांचे फिटमेंट करण्यासोबतच त्यांना नियमित पगार व २८ टक्के बोनसही दिला जात आहे. एखादा प्रकल्प लांबल्यास कोट्यवधी रुपयांच्या व्याजाचा भुर्दंड कारखान्याला पर्यायाने सभासदांना सोसावा लागतो. कारखान्याच्या हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या आमदारांनी सभासदांच्या हितासाठी राजकारण बाजूला ठेवून संस्थेला सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

‘बिद्री’ हे तमाम सभासदांचे विकास मंदिर असून किमान या मंदिरावर दगड मारण्याचे काम विद्यमान आमदारांनी करु नये. निवडणुकीला दिलेल्या स्थगितीच्या विरोधात न्यायालयात जाणार असून तिथे आम्हाला निश्चित न्याय मिळेलच; परंतु तिथेही न्याय न मिळाल्यास जनतेच्या कोर्टात निश्चित न्याय मिळेल.’ पत्रकार परिषदेला उपाध्यक्ष विठ्ठलराव खोराटे, संचालक धनाजीराव देसाई, राजेंद्र पाटील, एकनाथ पाटील, अशोक कांबळे आदी उपस्थित होते.