कोल्हापूर : राज्यात वीज बिलाचा तिढा निर्माण झाला आहे. शेतीच्या विजेच्या बिलात 50 टक्‍के सवलत देता येईल असे एमएसईबीने म्हंटले आहे. खरे तर हा निर्णय शासनाने म्हणजे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेणे आवश्‍यक आहे. मात्र इथे मंत्रीच शासन झाले आहेत. त्यामुळेच जनतेला प्रश्‍न पडला आहे तो राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे की अर्थमंत्री अजित पवार? याबाबत आता श्री.ठाकरे यांनीच खुलासा करावा, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. ते पदवीधर व शिक्षक मतदार संघातील वंचित आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलत होते. वीज बिलाची थकबाकी ही भाजपच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचेही श्री. आंबेडकर यांनी सांगितले. 

श्री.आंबेडकर म्हणाले, राज्य सरकारला वीज बील माफ करायचे आहे की नाही, याबाबतचा निर्णय हा मुख्यमंत्री ठाकरे यांना घ्यायचा आहे. एमएसईबीने वीज बिलात 50 टक्‍के माफी देता येईल, असं सांगत एवढा बोजा ते सहन करु शकत असल्याचे म्हंटले आहे. हा प्रस्ताव त्यांनी शासनाला कळवला. बिलातील 50 टक्‍के माफीचा हा निर्णय हा खरे तर शासनाने घ्यायचा असतो. शासन म्हणजेच मुख्यमंत्री ,असे आम्ही मानतो. पण या सर्व घडामोडीत शासन हे मुख्यमंत्री दिसत नसून येथील मंत्रीच शासन झाले असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राला प्रश्‍न पडला आहे, मुख्यमंत्री कोण? उध्दव ठाकरे की अजित पवार? याचे उत्तर उध्दव ठाकरे यांनी द्यावे, असे आवाहनही आंबेडकर यांनी केले. जर ठाकरे हे मुख्यमंत्री असतील तर त्यांनी एमएसईबीचा प्रस्ताव स्वीकारला असल्याचे जाहीर करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

हे पण वाचा - अमित शहांच्या फोन नंतर चंद्रकांत पाटील म्हणाले गूड न्यूज; राजकीय क्षेत्रात चर्चांना उधाण

राज्यातील विजेची थकबाकी ही 59 हजार कोटी इतकी आहे. यातील जवळपास 75 टक्‍के बील हे शेतीच्या वीज पंपाचे आहे. पण हा देखील फसवा प्रचार आहे असे मानतो. कारण रात्री 9 ते 6 म्हणजेच 9 तास वीज पुरवठा शेतीला होत असतो. त्यामुळे याचाही विचारण करणे गरजेचे आहे. तसेच घरगुती वीज माफीचा बोजाही फार मोठा नाही. सुमारे 2500 कोटी रुपयांची ही बीले आहेत. त्यामुळे याचाही शासनाने विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. 

हे पण वाचा - काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याच्या मुलाचा भाजपमध्ये प्रवेश

संपादन - धनाजी सुर्वे