नागाव : औद्योगिक नियम व अटीमध्ये सुस्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यात उद्योग बंदच राहणार असल्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भात औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी उद्या पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना भेटणार आहेत. अशी माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सकाळशी बोलताना दिली. 
दरम्यान शुक्रवारी ( ता. 24 ) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, विविध प्रशासकीय अधिकारी व औद्योगिक संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी यांच्यामध्ये विशेष बैठक होऊन उद्योग सुरू करण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. पण कामगार आयुक्तांनी दिलेला आदेश उद्योग सुरू करण्यासाठी अडचण ठरत आहे. कायमस्वरूपी कामगार यांना उद्योग बंदच्या काळातील वेतन देणे बंधनकारक केले आहे. हा आदेश लागू करताना प्रशासनाने याची मर्यादा ठरवलेली नाही. परिणामी काही कामगारांनी लॉक डाऊनच्या काळातील पगार आम्हाला घरी बसून पगार मिळणार आहे, असे असताना कामावर गेल्यास कंपनी जादाचे वेतन देणार असेल तरच आम्ही कामावर हजर हजर होऊ, अशी भूमिका कांही कामगारांनी घेतली आहे. त्यामुळे उद्योजक आता वेगळ्या संकटात सापडले आहेत. 
राज्य व जिल्हा बंदी असल्यामुळे बाहेरचे कामगार कामावर हजर राहू शकत नाहीत. जवळच्या कामगारांसाठी उद्योगांनी बस सेवा देऊ केली, मात्र आम्हाला गावातून बाहेर सोडत नाहीत, बस थांब्यावर येण्यासाठी आमच्या मोटरसायकलीमध्ये पेट्रोल नाही. आणि ज्यादाच्या पगाराचा मुद्दा उपस्थित करून कामावर हजर राहण्यास कामगार टाळाटाळ करत आहेत. 

केएमटी बस आली रिकामी परत 
शिरोली औद्योगिक वसाहतीमधील एका फाऊंड्री उद्योगाने केएमटी बस बुकिंग करून कामगारांना ने - आण करण्याची व्यवस्था केली होती. याबाबत संबंधित कामगारांना निरोप देऊन बसच्या पीकप पॉईंटवर येऊन थांबण्यास सांगितले होते. ठरलेल्या वेळेत बस तेथे पोहोचली. मात्र विविध मुद्दे उपस्थित करत कामगारांनी बस रिकामीच परत पाठवली. 

केएमटीची नोंदणी 
जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेनंतर कांही उद्योजकांनी केएमटी बसची मागणी केली आहे. यामध्ये दोन सूतगिरण्या, चार ते पाच कारखान्यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त औद्योगिक विकास महामंडळाकडून उद्योग सुरू करण्याचे परवाने मिळतील, तसे आपल्याकडे बसची मागणी होईल, असे केएमटीचे अधिकारी पी. एन. गुरव यांनी सांगितले. 

कोव्हिड-19 आदेश लागू 
कोव्हिड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सूचनेप्रमाणे कामगार सचिव व कामगार आयुक्तांनी कोव्हिड-19 च्या काळातील कामगारांचा पगार त्यांना द्यावा व कामगार कपात करू नये, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाला कोणतीही मर्यादा नाही. जोपर्यंत कोव्हिड-19 आहे तोपर्यंत हा आदेश लागू आहे, असे सहाय्यक कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांनी अनील गुरव यांनी सांगितले