कोल्हापूर : दुधगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न गेली अनेक वर्ष प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रशासनाने टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावावेत असे निर्देश ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ (hasan mushrif) यांनी दिले. काळम्मावाडी (दुधगंगा) प्रकल्पासंदर्भात (dudhganga) ताराराणी सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार, अपर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, जलसंपदाचे अधिक्षक अभियंता महेश सुर्वे, उपजिल्हाधिकारी हेमंत निकम, राधानगरी-कागल प्रांताधिकारी प्रसन्नजित प्रधान उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांनी मोघम चर्चा करण्यापेक्षा त्यांनी त्यांचे सर्व प्रश्न अधिकाऱ्यांना एकत्रित द्यावेत. या सर्व प्रश्नांचा अधिकाऱ्यांनी आढावा घेवून प्रश्न निकाली काढावेत.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांचा आढावा पुन्हा एका महिन्याने घेतला जाईल, असे मुश्रीफ म्हणाले. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन मागणी संदर्भात प्रशासनाकडून एकही अर्ज प्रलंबित ठेवला गेला नसल्याचे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे म्हणाल्या तर नागरी सुविधांच्या अनुषंगाने महामंडळाकडून निधी प्राप्त झाला नाही. मात्र शासनाकडून तो दिला गेल्याची माहिती दुधगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता अमोल नाईक यांनी दिली.

पाण्याच्या पातळी बाहेरील जमिनी व घरांचा मोबदला वसाहतींमधील अतिक्रमणे, दूधगंगा प्रकल्पातील जमीन मागणी अर्ज तात्काळ मंजुरी, धरणग्रस्त वसाहतींमधील नागरी सुविधा, जमीन वहीवाटीत असलेल्या मूळ मालकांचा अडथळा दूर करणे, वाटप आदेशानुसार जमिनींच्या कब्जाबाबत, लाभ क्षेत्रातील स्लॅबपात्र जमिनीचे संपादन आदि समस्यांचा आढावा यावेळी घेतला.