कोल्हापूर : परराज्यातून कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये येण्यासाठी ७२ तासापूर्वीचा RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव्ह असणे आवश्यक आहे. किंवा कोविडचे दोन डोस पूर्ण होऊन 14 दिवस पूर्ण झाले पाहिजेत. अन्यथा कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. याची अंमलबजावणी उद्यापासून करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. रात्री याबाबत राज्य शासनाने नियम जाहीर केले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

असाच मास्क आवश्यक :

नवीन आलेला विषाणू हा अधिक घातक असल्याने सिंगल लियर मास्क, रुमाल चेहऱ्यावर असेल तरीही दंडात्मक कारवाई केली जाईल. एन नाईंटी फाईव, थ्री-लेअर सर्जिकल मास्क किंवा, थ्री-लेअर कोणताही मास्क आवश्यक आहे.

यांना प्रवेश मिळणार नाही :

ज्यांचे दोन डोस पूर्ण होऊन 14 दिवस झालेले नाहीत त्यांना कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील किंवा दुकानात प्रवेश दिला जाणार नाही. वैद्यकीयदृष्ट्या डोस घेऊ शकणार नाहीत, असे ज्यांच्याकडे अधिकृत डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांना या सक्तीतून वगळण्यात आले आहे. तसेच 18 वर्षाखालील मुले-मुली असल्यास त्याचे आधार कार्ड किंवा वय दर्शविणारे प्रमाणपत्र सोबत आवश्यक आहे.

सरकारी किंवा खासगी आस्थापनांमध्ये असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे दोन डोस पूर्ण होऊन 14 दिवस झालेली असणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी या नियमाचे उल्लंघन केले जाईल, तेथे १० हजार आणि अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास 50 हजार रुपये जागीच दंड केला जाणार आहे.

एक डिसेंबरपासून प्राथमिक शाळा सुरू होणार आहेत. याबाबत राज्य शासनाने दिलेले सर्व नियम पाळून शाळा सुरू होतील. शाळा सुरु होणार नाहीत, असे कोणतेही आदेश अद्याप राज्य शासनाने दिले नसल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शाळा एक डिसेंबर पासून सुरू होतील, असेही जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

असे असतील कार्यक्रमासाठी चे नियम :

बंदिस्त हॉलमध्ये आसन क्षमतेपेक्षा 50 टक्के किंवा 100 व्यक्ती तर खुल्या मैदानात किंवा खुल्या जागेत क्षमतेपेक्षा 25 टक्के किंवा 200 व्यक्तींना परवानगी दिली जाईल. या ठिकाणी कोविडचे सर्व नियम बंधनकारक राहतील. ज्यांची आसनक्षमता ठरलेली नाही ती ठरवण्याचा अधिकार महापालिका संबंधित मुख्य अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे आहेत. एखाद्या विशेष कार्यक्रमासाठी अधिक व्यक्ती उपस्थित राहणार असल्यास त्याबाबत सविस्तर परवानगी संबंधित कार्यालयाकडून घ्यावी लागेल. त्या ठिकाणी शासकीय पथक उपस्थित राहून नियमांची अंमलबजावणी होणार नाही याची खात्री करेल.