जयसिंगपूर (कोल्हापूर):  राज्यात साखर कारखाने सुरु होऊन चार महिने उलटून गेले. तरीही अनेक कारखान्यांनी चालू गळीत हंगामातील उसाची एफआरपीची रक्कम दिली नाही. अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम न देता मोडतोड करुन शेतकर्‍यांना रक्कम दिली आहे. गतवर्षीच्या एफआरपीची रक्कमही अद्याप मिळाली नाही. या साखर कारखान्यांवर तातडीने साखर जप्तीची कारवाई करावी अशी मागणी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
    
आयुक्त  गायकवाड म्हणाले, ज्यांनी 30 टक्क्यांपेक्षा अथवा अजिबात एफआरपीची दिलेली नाही. त्यांची सुनावणी पूर्ण झालेली असून त्यांनी सांगितलेल्या मुदतीत जर एफआरपीची रक्कम अदा केली नाही तर त्यांच्यावर आरआरसी अंतर्गत कारवाई करुन त्यांच्या साखर जप्तीची कारवाई सुरु केली जाईल. ज्यांनी एफआरपीची मोडतोड करुन शेतकर्‍यांना पैसे दिले आहेत. त्यांची सुनावणी घेऊन त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल.
  याबाबतीत मी कोणाचेही ऐकणार नाही. या चर्चेदरम्यान शेट्टी यांनी मागणी केली की, ज्या साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन करुन इथेनॉलची निर्मिती केली आहे. त्या कारखान्याची सरासरी रिकव्हरी 1 ते 1.5 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. त्याचा फटका ऊस दरात बसणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या एफआरपीमध्ये 285 ते 425 रुपये एफआरपी कमी होणार आहे. 

शेतकर्‍यांनी यामुळे नुकसान होणार आहे. म्हणून साखर कारखान्यांनी बे हेवी मोलॅसिस पासून इथेनॉलची जेवढी निर्मिती केलेली आहे. त्याचे पैसे एफआरपीबरोबर देण्याचा आदेश साखर कारखान्यांना द्यावा.

हेही वाचा- शिक्षणातील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ओळख होणार ग्लोबल टीचर रणजितसिंह डिसले यांच्या ‘शिक्षक प्रेरणेतून'

यावर बोलताना गायकवाड म्हणाले, ज्या साखर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन घेतले आहे. त्यांची उत्पादन शुल्क खात्याकडून माहिती घेऊन वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटकडून प्रमाणित पत्र घेऊन त्याचा प्रस्ताव प्रमाणित करुन घेण्यात येईल. अशा कारखान्यांची सरासरी रिकव्हरी व बी हेवी मोलॅसिसच्या उत्पादनामुळे प्रमाणपत्रानुसार घटलेल्या रिकव्हरी याचा विचार करुन एफआरपी ठरवली जाईल.

संपादन- अर्चना बनगे