कोल्हापूर : नगरपालिकेची महापालिका झाली त्यालाही ४५ वर्षे होउन गेली; पण अद्याप महापालिकेची आस्थापना वाढलेली नाही. याउलट १९७४ च्या आस्थापनेतीलच १६७३ पदे रिक्त असल्याने महापालिकेच्या अनेक कामात अडथळे येत आहेत. शहराची लोकसंख्या १९७४ च्या तुलनेत तिप्पटीने वाढली.

रस्ते, इमारती विविध योजना विस्तारल्या; पण कर्मचारी वर्गही अत्यंत अपुरा आहे. १९७४ च्या आस्थापनेतील १६७३ पदे आणि आत्ताच्या महापालिकेच्या विस्ताराप्रमाणे नवी आस्थापना तयार झाल्यास सध्या आहे इतकेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची महापालिकेला गरज आहे. 

हेही वाचा -  इंजिनिअरिंग, फार्मसी प्रवेश प्रक्रिया आजपासुन ; यंदा मात्र प्रवेशाच्या दोनच फेऱ्या -

कोल्हापूर ही 'ड' वर्ग महापालिका आहे; पण अलीकडच्या काळात शहराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हद्दवाढ नसल्याने आता आहे त्या शहरात उंच इमारती बांधायला परवानगी मिळत असल्याने विद्यमान नागरी सुविधांवर ताण पडत आहे. शहर विस्तारत असताना सेवा विस्तारताना दिसत नाही. जन्म मृत्यूच्या दाखल्यापासून घराचे परवाने, नळकनेक्‍शन, व्यवसाय परवाने, रस्ते, स्ट्रीटलाईट, दवाखाने, शववाहिका, आपत्ती व्यवस्थापन अशा स्मशानभूमीपर्यंतच्या सुविधा नागरिकांना देण्याची जबाबदारी ही महापालिकेची आहे.

विविध प्रकारच्या ३० हून अधिक विभागांतर्गत महापालिका सेवा देण्याचे काम करते; पण महापालिकेकडे असणारा अधिकारी, कर्मचारी वर्गच अपुरा आहे. सध्या महापालिकेसाठी एक आयुक्त, दोन उपायुक्त, ३ सहाय्यक आयुक्त अशी महत्त्वाची पदे मंजूर आहेत; पण यापैकी एक उपायुक्त कमीच आहे. अनेक पदाचा कार्यभार प्रभारी म्हणून वरिष्ठ लिपिक दर्जाचे अधिकारी पहात आहेत. त्यामुळे विविध समस्या निर्माण होताना दिसतात. सक्षम अधिकारी नसल्याने कारभारावर परिणाम होतो.

आस्थापनेच्या समस्येकडे पदाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षच
महापालिकेच्या दर पाच वर्षाने निवडणुका होऊन नवे सभागृह येते. विविध राजकीय पक्षांची सत्ता येते आणि जातेही; पण महापालिका, शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समस्या सोडवायला कोणाला सवड नाही. ही समस्या सभागृहातही कोणी मांडताना दिसत नाही. याउलट कचरा, पाणी, गटर्स अशा त्याच त्याच समस्यांवर चर्चेची गुऱ्हाळ केले जाते; पण मूळ आस्थापनाच्याही ५० टक्के स्टाफ कमी असतानाही त्या विषयावर फारसा आवाज उठला नाही.

हेही वाचा - ‘कोव्हॅक्‍सिन’चा तिसरा टप्पा कोल्हापुरात ; अंतिम निर्णय मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर -

"राज्य शासनाने नोकरभरती करण्यापूर्वी आस्थापनाखर्चाला ३५ टक्केची अट घातली आहे. एकूण बजेटपेक्षा आस्थापनेवर ३५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जादा खर्च करता येत नसल्याने ही पदे भरलेली नाहीत. त्याचबरोबर १३ मे १९९९ च्या राज्य शासनाच्या आदेशानुसार नवीन पदे निर्माण करता येत नाही. त्याचबरोबर महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता ही पदे भरलेली नाहीत; पण लोकांना सेवा देण्यासाठी ठोक मानधन, रोजंदारी कर्मचारी असे एकूण १००० कर्मचारी आपल्याकडे कार्यरत आहेत. याशिवाय आता राज्य शासनानेच आउटसोर्सिंगवर भर द्या, असे सांगितल्याने अनेक पदे या माध्यमातून भरली आहेत."

- सुधाकर चल्लावाड, कामगार अधिकारी, महापालिका

वर्ग         मंजूर पदे     कार्यरत पदे    रिक्तपदे  

अ             १६                १०             ६
ब            १८२                ९७           ८५
क           ७९५              ३२२          ४७३
ड           ३६६६           २५५७        ११०९

संपादन - स्नेहल कदम