कोल्हापूर: ठेवीदारांच्या आर्थिक सुरक्षेचा विचार करून रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बॅंकांना कर्ज मर्यादा दिली आहे. त्यामुळे आता या बॅंकांना एकूण कर्जा पैकी 50 टक्के कर्ज हे 25 लाखाच्या आतील कर्जदारांना द्यावे लागणार आहे. तसेच कोणत्या औद्योगिक क्षेत्राला एकूण कर्जाच्या किती टक्के कर्ज द्यायचे याचाही मर्यादा घातली आहे. पर्यायाने कर्ज देताना आता छोट्या आणि मध्यम उद्योजकांना सहकारी बॅंकांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. यामुळे सहकारी बॅंकींगची व्याप्ती वाढणार असून, पतपुरवठ्याच्याही कक्षा रुंदवणार असल्याचे मत सहकारी बॅंकींगमधील अभ्यासकांचे आहे.

राज्यातील काही सहकारी बॅंकांनी नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटप केल्याने त्या आर्थिक तोट्यात आल्या. त्याचा फटका बॅंकेतील ठेविदारांना बसला. याची गंभीर दखल घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बॅंकांना कर्ज वाटप करण्यासाठी काही मर्यादा घातल्या आहेत. आता सहकारी बॅंकांनी आपल्या एकूण कर्जापैकी 50 टक्के कर्ज हे 25 लाखाच्या आतील रक्कमेची मागणी करणाऱ्या कर्जदारांना द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आता अशा कर्जदारांना आकर्षित करण्यासाठी बॅंकांना योजना आखणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे छोटे व्यावसायिक, उद्योजक, व्यापारी यांना पतपुरवठा सहजपणे मिळेल. त्यांचा विस्तार होण्यासही मदत होईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील उत्पादकता वाढेल.

हेही वाचा- सहा जिल्ह्यांत मिळणार कामगारांना मोफत भोजन; कामगार मंत्र्यांची घोषणा

अधिकाधिक लोक बॅंकींगशी जोडले जातील. सहकार क्षेत्राचा विस्तार होऊन जास्तित जास्त लोकांना पतपुरवठा होऊ शकेल. यामुळे सहकारी बॅंकांसमोरही काही प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत. बॅंकेशी वर्षानुवर्षे जोडले गेलेल्या मोठ्या कर्जदारांना मागणी एवढा पुरवठा करता येणार नाही. तसेच विविध उद्योगांना देण्याची कर्ज मर्यादा निश्‍चित केल्याने बॅंकेच्या पारंपरिक व्यवसायाला मर्यादा येणार आहे. असे असले तरी व्यापक हित लक्षात घेऊन कर्ज मर्यादा ठेविदारांच्या हिताची असल्याचे अभ्यासक सांगतात.

छोट्या उद्योगांना लाभ

जिल्ह्यात 46 सहकारी बॅंका आहेत. गेल्या (2020) आर्थिक वर्षात त्यांनी 6 हजार 955.60 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत केले होते. यावरून चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज 25 लाखाच्या आतील कर्जदारांना द्यावे लागणार आहे. म्हणजे तीन हजार कोटी रुपयांची रक्कम छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिक, उद्योजक यांना कर्ज रुपाने मिळेल.

समाजातील शेटवच्या घटकालाही बॅंकींगच्या माध्यमातून पतपुरवठा व्हावा हा सहकाराचा उद्देश आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचा निर्णय सर्वांनाच बंधनकारक आहे. मात्र, यामुळे सहकारी बॅंकांचे कार्यक्षेत्र विस्तारणार आहे. लघु आणि मध्यम उद्योजकांना याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयाकडे सकारात्मकतेने पाहिल्यास ठेवीदार आणि सहकारी बॅंक यांच्या हिताचा हा निर्णय असल्याचे लक्षात येईल.

- दीपक फडणीस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचगंगा नागरी सहकारी बॅंक

Edited By- Archana Banage