कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने (suprime court) मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले. याला सर्वस्वी सर्व पक्षातील राजकारणी जबाबदार आहेत. आरक्षणाचा (maratha reservation) लढा सकल मराठा समाज सुरूच ठेवणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा ठराव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करून केंद्र सरकारला पाठवावा. केंद्रसरकारने (central government) घटनात्मक कसोटीवर टिकणारे आरक्षण द्यावे. तसेच सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून मराठा समाजाला अधिकाधिक सोयी सुविधा द्याव्यात. अशी मागणी सकल मराठा समाजाने आज पत्रकार परिषदेत (press conference) केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर (dicision suprime court) सकाल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजर्षी शाहू महाराज यांची भेट घेतली. इथून पुढे मराठा आरक्षणाचा लढा कशा प्रकारे सुरू ठेवायचा याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका आणि मागण्या जाहीर केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा तरुण, तरुणींमध्ये खूप अस्वस्थता आहे. मात्र त्यांनी जिवाचे काही बरेवाई करून घेऊन नये. तसेच कोरोना काळात रस्त्यावर येऊन आंदोलनही करून नये. असे आवाहन सकल मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी केले.

राज्य सरकारने (state government) मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठराव करू तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. आणि केंद्र सरकारने आवश्‍यक असल्यास घटना दुरुस्ती करून मराठा समाजाला घटनात्मक कसोटीवर टिकणारे आरक्षण द्यावे. तसेच शिक्षण, व्यावसाय, उद्योग यासाठी पतपुरवठा होण्यासाठी सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे आर्थिक सक्षमीकरण करावे. या पत्रकार परिषदेला दिलीप देसाई, वसंत मुळीक, इंद्रजीत सावंत, हर्षल सुर्वे, गुलाबराव घोरपडे, शाहीर दिलीप सावंत, शशिकांत पाटील, अवधूत पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

सरकारशी चर्चा नाही

सकल मराठा समाज आता राज्य किंवा केंद्र सरकारशी कोणतीही चर्चा करणार नाही. आमच्या मागण्या आम्ही लेखी स्वरुपात राज्य सरकारला देणार आहेत. मराठा समाजाचे नेतृत्व सकल मराठा समाजच करेल. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीवे समाजाचे नेतृत्व करू नये.

सकल मराठा समाजाचा आत्मक्‍लेश

पत्रकार परिषद झाल्यावर सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजर्षी शाहू महाराज यांच्या समाधी स्थळावर जावून तेथे आत्मक्‍लेश केला. राजर्षी शाहू महाराजांनी देशात पहिल्यांदा आरक्षण दिले. याच भूमीतून नवा लढा सुरू होईल. असे त्यांनी सांगितले.

सकल मराठा समाजाच्या मागण्या

• मराठा समाजाला घटनात्मक पातळीवर टिकणारे आरक्षण द्या.

• राजर्षी शाहू संशोधन, प्रशिक्षण व मानविकास संस्थेची उपकेंद्र सर्व जिल्ह्यात सुरु करा.

• सारथीच्या संचालक मंडळात मराठा समाजातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असावा.

• सारथी संस्थेला दरवर्षी 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा. कार्यक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने शैक्षणिक कर्जही द्यावे.

• महामंडळाच्या कर्जाची प्रक्रिया सुलभ करावी, मर्यादा वाढवावी.

• महामंडळासाठी दर वर्षी 5 हजार कोटीची तरतूद करावी.

• मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची शुल्क रचना ओ.बी.सी प्रमाणे करावी.

• मराठा आरक्षणातून ज्यांची सरकारी नोकरीत निवड झाली त्यांना तात्काळ नियुक्ती पत्र द्यावे.