कागल ( कोल्हापूर ) : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमागे खरेतर आघाडी सरकारची अनास्थाच कारणीभूत आहे. कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश लपून नाही. मराठा आरक्षणचा मुद्दा महाविकास आघाडीच्या सरकारने गांभीर्याने घेतला असता तर आज ही वेळ आली नसती. यामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान सरकार कसे भरून काढणार? असा सवाल समरजितसिंह घाटगे यांनी पत्रकाद्वारे व्यक्त केला.

हेही वाचा - आता मिळणार स्वस्त दरात चोवीस तास वीज ; ही आहे योजना -

पत्रकात म्हटले आहे, मराठा समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी संघर्ष करून आरक्षण मिळविले. लढाईत फडणवीस सरकारने कायद्याच्या कसोटीवर उतरेल अशा तरतुदी करून मराठा समाजाला त्यांचा हक्क मिळवून दिला. फडणवीस सरकारने इच्छाशक्ती दाखवून उच्च न्यायालयात ही लढाई जिंकली; मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळे यास खीळ बसली. याचाच परिणाम म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणास दिलेली स्थगिती होय. स्थगितीचा पहिला फटका अकरावी प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षा तयारीच्या अंतिम टप्प्यात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसला आहे. त्यानंतर वैद्यकीय प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे न भरून काढता येणारे नुकसान झाले आहे.

स्थगितीच्या निर्णयाने भरती प्रक्रियेबाबत संभ्रम आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या आगामी परीक्षांमधील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय, याबाबत निर्णय घेणे सरकारला गरजेचे वाटत नाही का, मराठा समाजासाठी प्रशिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास, नोकरी, व्यवसाय मार्गदर्शन, भरतीपूर्व मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन यासाठी सारथी संस्था सुरू केली; परंतु महाविकास आघाडी सरकारने या संस्थेच्या कामकाजातही अडथळे आणले.

हेही वाचा - तो कॉल आला आणि आयुक्त का झाले अवाक् ? 

यांच्या बैठकांवर बैठका

आरक्षणास स्थगिती मिळाल्यावर महाविकास आघाडीचे सरकार बैठकांवर बैठका झोडत आहे. त्यापेक्षा न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीची पूर्वतयारी करण्यासाठी बैठका घेतल्या असत्या, त्याचे नियोजन केले असते, तर ही वेळच आली नसती.

संपादन - स्नेहल कदम