कोल्हापूर : गायकवाड समितीचा अहवाल अस्विकार्य असल्याचे सांगत मराठा आरक्षणाचा कायदा (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (suprime court) रद्द केला. आम्ही न्यायालयाचा आदर करतो पण या निर्णयाने मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. मराठा समाजातील वंचीत घटकांना न्याय मिळण्यासाठी सरकारने (government) मराठा समाजाला न्युमररी पद्धतीने आरक्षण द्यावे. यासाठी राज्य व केंद्र (Central and state government) सरकारने मिळून मार्ग काढावा. अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती (chhatrapti sambhaji raje) यांनी केली आहे. आपली भूमिका मांडण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री (CM thakrye) आणि विरोधी पक्षनेते (devendra fadnavis) यांना पत्र पाठवले आहे.

पत्रातील माहितीनुसार, महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेला व मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High court) कायम केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द केला. मराठा समाजासाठी हा निकाल अत्यंत दुर्दैवी आहे. या निकालाचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतोच, परंतु मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजेच, अशी समाजाची भावना आहे. ते कसे मिळवून द्यायचे ? याबाबत राजकीय नेतृत्वाने मतभेद बाजूला ठेऊन एकत्रितपणे मार्ग काढणे गरजेचे आहे. ती सर्वस्वी जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे. राजकारण बाजूला ठेऊन या पेच प्रसंगातून मार्ग करण्यासाठी नेहमी सहकार्य करण्याची भूमिका मी कायम घेतली होती. आणि यापुढेही घेत राहीन.

समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील सरकारलाही माझे सहकार्य होते आत्ताच्या सरकारलाही सकारात्मक भूमिकेचे सहकार्य करत आहे. आरक्षणावर एखादा कायमस्वरूपी तोडगा निघेपर्यंत राज्याच्या अधिकार क्षेत्रात सुपर न्युमररी सारखा पर्याय अंमलात आणला पाहिजे. यापूर्वी अनेकदा पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून याचा पाठपुरावा केलेला आहे. सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अशा समाज सशक्त करणाऱ्या संस्था सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या (chhatrapati shivaji maharaj) आदर्शांवर चालत मराठा समाजाने या राष्ट्रासाठी आजपर्यंत त्याग केला आहे. राजर्षी शाहू छत्रपती महाराजांनी ज्या मराठा समाजाला बहुजन समाजासोबत आरक्षण देऊन सर्व बहुजनांना एका छताखाली आणले. अशा मराठा समाजावर अन्याय करून चालणार नाही. मागील राहिलेल्या उणीवा दुरुस्त करून कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल ? यावर विचार विनिमय करून त्वरीत मार्ग काढण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य व केंद्र शासनाची आहे. असे या पत्रात म्हंटले आहे.