कोल्हापूर - दोन वर्षापूर्वी देण्यात आलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मागच्या आठवड्या स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्याभर विविध ठिकाणी मराठा समाजाकडून आंदोलने उभारली जात आहेत तर ठिकठिकाणी आंदोलनाचे नियोजन सुरू आहे. परंतु, या आदोंलकांना प्रशासनाकडून नोटीसी पाठविल्या जात आहेत. या नोटीसी राज्य सरकारने तात्काळ थांबवाव्यात अशी विनंती करणारे पत्र खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. 

 संभाजीराजे छत्रपती यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी हे पत्र सोशल मीडियावरही शेअर केले असून मराठा आंदोलकांना नोटीस बजावल्या जात असल्याचे सांगत आंदोलकांना पोलिस प्रशासनाने फोन करून आणि नोटीसी बजावून दबाव आणण्याचा प्रकार सुरू केला आहे, असा आरोपही त्यांनी या पत्रातून केला आहे. प्रशासनाने सहकार्य न करता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास ते चिघळण्याचीच शक्यता जास्त आहे असे संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे. आंदोलकांना पोलिस आणि प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक द्यावी अशी मागणीही त्यांनी या पत्रातून केली आहे. न्याय्य हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारणे हा प्रत्येक व्यक्ती आणि समाजाचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची गळचेपी न करता, मराठा समाजाला आपली नाराजी व्यक्त करण्याची मुभा देण्यात यावी. अशी विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे. 

संभाजी राजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र

मा. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री
महाराष्ट्र राज्य

विषय:- मराठा आंदोलकांना नोटीस बाजावण्याचे सरकारने थांबवणे बाबत.

महोदय,

मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर समाजामध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे समाजातील संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. जिल्हास्तरावर सकल मराठा समाजाच्या बैठका होत आहेत. आणि आंदोलनाची दिशा ठरत आहे. परंतु पोलीस प्रशासनाने काही आंदोलकांना नोटीस बजावने सुरू केले आहे. नाशिक, पुणे आणि मराठवाड्यातील आंदोलकांना पोलीस प्रशासनाने वैयक्तिक फोन करून आणि नोटीसी बजावून आंदोलकांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रकार सुरू केला आहे.

मराठा समाज हा आक्रमक म्हणून ओळखला जातो. जिथे अन्याय झाला तिथे न्यायाची बाजू घेऊन लढणारा हा समाज आहे. मग तेंव्हा त्याने कधीच जात, पात, धर्म पाहिला नाही. सर्वांच्यासाठी लढण्याची भूमिका घेतली. आज हा लढा स्वतः साठीच उभारण्याची वेळ आली आहे. देशरक्षणार्थ नेहमीच सज्ज असणारा हा समाज कायद्याचे पालन करणारा आहे. मूक मोर्चा वेळी सर्व जगाने ते पाहिले आहे.

न्याय्य हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारणे हा प्रत्येक व्यक्ती आणि समाजाचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराची गळचेपी न करता, मराठा समाजाला आपली नाराजी व्यक्त करण्याची मुभा देण्यात यावी.

त्याउपरही जर प्रशासनाने सहकार्य न करता आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास ते चिघळण्याचीच शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे आपणास आमची मागणी हीच राहील की, आंदोलकांना पोलीस आणि प्रशासनाने सन्मानाची वागणूक द्यावी.

हे पण वाचा - तरूणाने नदीतील दगडी दीपमाळेवरून  पाण्यात उडी मारताच पोलीसांच्या उरात भरली धडकी

<

>

संपादन - धनाजी सुर्वे