शिरोली पुलाची (कोल्हापूर ) : राज्यातील सरपंचाचे गेल्या तीन महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही.  या थकीत मानधनातूच मुख्यमंत्री निधीसाठी ४० टक्के कपातीची घोषणा सरकारने केली. त्यामुळे उर्वरित मानधन तरी मिळेल का? असा सवाल राज्यातील सरपंचांकडून होत आहे.
 

राज्यात सुमारे २८ ते ३० हजार ग्रामपंचायती आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा केली होती. गावातील लोकसंख्येच्या आधारावर ही वाढ होती. सरासरी १२०० ते ३००० रुपये असे मानधनवाढीचे स्वरूप होते. मेळाव्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या सरपंचांच्या खात्यात वाढीव मानधन जमा झाले. त्यानंतर पुढचे चार महिने ते मिळालेच नाही. त्यानंतर राज्यात सत्तापालट झाला. सुरुवातीला काही महिने मानधन मिळाल्यानंतर पुन्हा ते थकले. मागील तीन महिन्यांपासून सरपंचांना मानधनाची प्रतीक्षा आहे. 

कोल्हापुरच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दरम्यान, करोनाची साथ आल्यावर राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या मानधनातून ४० टक्के कपातीचा निर्णय घेतला. त्यात सरपंच, उपसरपंचांचाही समावेश आहे. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून मानधनच मिळाले नाही. आता ४० टक्के कपात करून तरी उर्वरित मानधन द्या, अशी मागणी सरपंच संघटनांकडून होत आहे.

हे पण वाचा -  या सात पर्यायांचा विचार केल्यास सुरू होऊ शकतात शाळा
 

''मानधन नियमित मिळत नसून, गेल्या तीन महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही.'' 

-शशिकांत खवरे, सरपंच, शिरोली पुलाची.

हे पण वाचा -  सावधान - परवानगीशिवाय रेल्वे  रुळ ओलांडाल तर होईल ही शिक्षा....

असे आहे सरपंच, उपसरपंचाचे मानधन 
२००० पर्यंत लोकसंख्या - सरपंच ३ हजार / उपसरपंच - १ हजार  
■ ८००० हजार पर्यंत लोकसंख्या - सरपंच ४ हजार / उपसरपंच - १ हजार ५००  
■ ८ हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या - सरपंच ५ हजार / उपसरपंच - २ हजार