कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेला प्राप्त 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाला आव्हान देणारी याचिका विरोधकांनी दाखल केली होती. त्यामुळे तेढ निर्माण झाला होता, मात्र पदाधिकाऱ्यांनी याचिका दाखल करणाऱ्या सदस्यांच्या मतदारसंघात द्यावा लागणाऱ्या निधीलाच कात्री लावली. चर्चेच्या फेऱ्यानंतर ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्याबदल्यात विरोधी सदस्यांना निधी देणे आवश्‍यक होते. हा निधीच पळवल्याने वाद निर्माण झाला होता. पदाधिकाऱ्यांतही यावरून हमरीतुमरी झाली. सायंकाळी मात्र प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या निधीला कात्री लावत या विषयावर पडदा टाकला. 

15 व्या वित्त आयोगाचे निधी वाटप असमान झाल्याचे सांगत वंदना मगदूम, राजवर्धन निंबाळकर, अरुण इंगवले, अशोक माने आदींनी याचिका दाखल केली होती. यावर अनेकवेळा सुनावणी झाली. मार्चअखेर आल्याने लवकरात लवकर निधी वाटप करावे, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली. त्यामुळे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांनी मध्यस्ती करत संबंधित सदस्यांना याचिका मागे घेण्याची विनंती केली. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबतही याप्रकरणावर चर्चा झाल्यानंतर ही याचिका मागे घेतली. यावेळी संबंधित सदस्यांना त्यांना विकासकामासाठी प्राप्त निधी देण्याचे मान्य केले होते. 

याचिका मागे घेतल्यानंतर पुन्हा विरोधी सदस्यांच्या निधी वाटपाची चर्चा सुरू झाली. याबाबत शुक्रवारी अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. बैठकीस उपाध्यक्ष सतीश पाटील, बांधकाम सभापती हंबीरराव पाटील, शिक्षण सभापती प्रवीण यादव, समाजकल्याण सभापती स्वाती सासणे व महिला बालकल्याण सभापतींचे पती राजेश पाटील उपस्थित होते. हंबीरराव पाटील यांनी आपण जादा निधी घेतला नसल्याचे सांगत निधीतील एक रुपयाही देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. हीच भूमिका सासणे व यादव यांनी घेतली. त्यामुळे वाद विकोपाला गेला. अखेर उपमुख्य कार्यकारी जाधव यांनी कोणत्या पदाधिकाऱ्याची किती रक्‍कम कपात करायची, याचा फॉर्म्युला दिला. त्यानंतरच हा निधी वाटपाचा प्रश्‍न निकाली निघाला.