शिरोळ: तालुक्यात अजूनही पूरग्रस्त नागरिकांना 100 टक्के न्याय प्रशासन किंवा सरकार पातळीवर मिळालेला नाही. यामुळे २ ऑक्टोबरपर्यंत पूरग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य न केल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय शिरोळ तालुका पूरग्रस्त संघर्ष समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे काही मुद्दे सोडवले. सानुग्रह अनुदान स्थलांतर झालेल्या कुटूंबांना देण्याचा निर्णय झाला. पण अनेक कुटूंबे लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट केली नाहीत. शेती पंचनामे अपूर्ण आहेत. नुकसान भरपाईबाबत शासन निर्णय झालेला नाही. व्यावसायिक नुकसान भरपाईसाठी शॉप अॅक्ट बंधनकारक करून अनेक प्रस्ताव नाकारले जात आहेत. घरपडझड व अन्य अनुदान अजून जमा नाही. अनेक पंचनामे सदोष झाले आहेत.

ते पुन्हा करण्यासाठी काय करणार या प्रश्नांच्या संदर्भात पुन्हा जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन विचारणा करण्याचे व ते न सोडवल्यास २ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धनाजी चुडमुंगे, दिपक पाटील, पांडुसिंग रजपूत, संजय चौगुले, रशीद मुल्ला, अनिल सुतार, प्रभाकर बंडगर, आदम मुजावर, भूषण गंगावणे उपस्थित होते.