कोल्हापूर :  जिल्ह्यातील पाच तालुक्‍यांतील जैववैद्यकीय कचरा महापालिकेलाच जमा करावा लागतो. दररोज सुमारे साडेचार हजार किलो (साडेचार टन) जैववैद्यकीय कचरा जमतो. यातील 1600 किलो कचऱ्याचे निर्मूलन स्थानिक पातळीवर होते. उर्वरित कचरा तळोजे (जि. रायगड) येथे पाठवला जातो. तेथे या कचऱ्यासाठी महापालिकेला प्रतिकिलो 85 रुपये मोजावे लागतात. कोरोना सुरू झाल्यापासून महापालिकेला ग्रामीण भागातील जैव कचऱ्यासाठी सुमारे 1 कोटीचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. 
मार्चपूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करवीर, कागल, भुदरगड, राधानगरी, गगनबावडा या तालुक्‍यांतील जैववैद्यकीय कचरा महापालिकेने संकलित करावा, अशी सूचना केली. त्यानंतर लगेचच कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे शासकीय रुग्णालये, खासगी रुग्णालये, कोविड सेंटर व घरातील क्वारंटाईन केलेले रुग्ण या सर्वांचाच जैववैद्यकीय कचरा वाढला. प्रकल्पाच्या क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त असणारा कचरा तळोजातील रॅमकी कंपनीच्या प्रकल्पावर पाठवला जातो. येथे प्रतिकिलो 85 रुपये द्यावे लागतात. दररोज सुमारे एक ते दीड लाख रुपये महापालिकेला द्यावे लागतात. पाच महिन्यांपासून एक ते दीड कोटीचा भुर्दंड महापालिकेला सोसावा लागला आहे. महापालिका क्षेत्रातील डॉक्‍टरांकडून याचे चार्जेस घेतले जातात. जिल्हा परिषदेकडे जैववैद्यकीय कचऱ्याचा एकही प्रकल्प नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जिल्हा परिषदेवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. महापालिका जी रक्कम जैववैद्यकीय कचऱ्यापायी देते, ती परत मिळण्याचे कोणतेही धोरण नाही. 

तालुक्‍यातील जैववैद्यकीय कचरा महापालिकेने संकलित केला नसता तर तो अन्यत्र पसरून त्यातून संसर्ग वाढला असता. कचऱ्याच्या निर्मूलनासाठी द्यावे लागणारे पैसे कसे मिळणार, हे पाहण्याची ही वेळ नाही. यासाठी कोरोना संकट दूर झाल्यावर धोरण ठरवले जाईल. 
- डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, आयुक्त, महापालिका. 

जैववैद्यकीय कचरा निर्मूलन महत्त्वाचा विषय असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दुर्लक्ष केले. कोविड सेंटर आणि रुग्णालयातील सांडपाण्यावर काय प्रक्रिया होते, याची पाहणी झालेली नाही. जैव कचऱ्याबाबतचा कायदा होऊन दहा वर्षे झाली तरी जिल्हा परिषदेने निर्मूलन प्रकल्प उभारला नाही. दोन्ही यंत्रणांनी जबाबदारी झटकली आहे. 
- उदय गायकवाड, पर्यावरणतज्ज्ञ