कोल्हापूर :  शासकीय बाजारमूल्यात (रेडीरेकनर) नाममात्र वाढ झाली तरी बांधकामाच्या किमतीत शासनाने वाढ करून धक्का दिला आहे. मुद्रांक शुल्कात कपात करून एका बाजूला दिलासा दिला तरी दुसऱ्या बाजूला बांधकामांच्या किमतीत वाढ झाल्याने घराची किंमत अधिक वाढणार आहे. चौरस मीटरला २२ हजार बांधकामाची किंमत होती. ती आता २४ हजार दोनशे रुपये झाली आहे. 

महापालिकेचा बांधकाम परवाना मिळविताना कर आकारले जातात त्यात वाढ होणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानाही महागणार आहे. तीन वर्षात राज्य शासनाने रेडीरेकनरमध्ये वाढ केलेली नाही. मुद्रांक शुल्कातही तीन टक्क्‍यांची कपात झाली आहे. त्यामुळे रेडीरेकनरमध्ये सरसकट १.५१ टक्‍यांची वाढ झाली तरी मुद्रांक शुल्कातून या रकमेची भरपाई होऊ शकते. मंदीचे सावट, कोरोनाचे संकट, नंतरचा लॉकडाउन यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्र अडचणीत आले. फ्लॅट तसेच प्लॉटची खरेदी विक्री मंदावल्याने मुद्रांक शुल्कापोटी होणारा शासनाचा महसूल बुडाला. लॉकडाउनच्या काळात राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालये बंद राहिली.

हेही वाचा- Video : पोलीसांची दडपशाही ; आंदोलनापूर्वीच मराठा तरूणांना घेतले ताब्यात : कोठे घडला प्रकार वाचा... -

 जिल्ह्याचा मुद्रांक महसुलाचा विचार करता गेल्या वर्षी १०२ कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा झाले होते. या वर्षी ५४ कोटींचा महसूल मिळाला. रियल इस्टेटला बूस्टर डोस मिळावा, यासाठी मुद्रांक शुल्कात तीन टक्‍यांची कपात झाली. शहरी भागात दोन टक्के मुद्रांक शुल्क तसेच एक टक्का एलबिटी कमी झाला. ग्रामीण भागात दोन टक्के मुद्रांक शुल्क तसेच एक टक्का जिल्हा परिषद कर कमी झाला डिसेंबरपर्यंत सवलत कायम राहणार आहे.

फ्लॅट तसेच प्लॉटचे दर आटोक्‍यात यावेत, यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात झाली. मुद्रांक शुल्कापोटी जमा होणारा महसूलच कमी झाल्याने शासनाने रेडीरेकनमध्ये नाममात्र वाढ केली. मागील वर्षात खरेदी विक्री व्यवहार किती झाले तसेच दस्त नोंदणीची स्थिती काय राहिली यावर रेडीरेकरनचे दर निश्‍चित होतात. 
हेही वाचा-शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी पहिली यादी झाली जाहीर -

बांधकाम क्षेत्रात मंदीचे वातावरण असल्याने तत्कालीन भाजप सरकार तसेच गेल्या वषी सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने रेडीरेकनरमध्ये वाढ केली नाही. काल झालेली वाढ नैसर्गिक आहे. मुद्रांक शुल्कातील कपात पाहता रेडीरेकनरची वाढ कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी नाममात्र आहे. 

शासनाने रेडीरेकनरचे दर कमी करणे आवश्‍यक होते. नवी दरपुस्तिका पाहिली असता स्थावर मिळकतीचे दर वाढले आहेत. बऱ्याच शहरात सदनिकांच्या दरात पाच ते नऊ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. बांधकाम दरात दहा टक्के वाढ झाली आहे. जमिनींचे दर काही शहरात कमी तर काही शहरांत वाढवले आहेत. व्यापारी दुकानगाळे, कार्यालयांचे दर थोड्या फार फरकाने कमी झाले असून वाढ अन्यायकारक आहे. 
- राजीव परीक्ष, राज्याध्यक्ष, क्रेडाई

एका हाताने देणे आणि दुसऱ्या हाताने घेणे असा प्रकार बांधकाम व्यावसायिक तसेच नव्याने घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांबाबत झाला आहे. बांधकामाची किंमत २२ हजारावरून २४ हजार झाली आहे. महापालिकेशी संबंधित जे कर आहेत त्यात यामुळे वाढ होणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानाही महाग होईल.  मुद्रांक शुल्कात कपात, रेडीरेकनरमध्ये नाममात्र वाढ झाली तरी बांधकामाच्या किमतीत शासनाने वाढ करून धक्का दिला आहे.
- विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष, क्रेडाई

रेडीरेकनरचे नवे दर (टक्क्‍यात)
 ग्रामीण    २.५६
 प्रभाव क्षेत्र    २ 
 नगरपरिषद    १.०१ 
 महापालिका    ०.४९
 एकूण    १.५१

संपादन- अर्चना बनगे