कोल्‍हापूर : जिल्‍हा परिषदेच्या उत्‍पन्‍न वाढीसाठी गेली १५-२० वर्षे सभागृहात पदाधिकारी, अधिकारी व सदस्यांच्या स्‍तरावर निव्‍वळ चर्चेचेच गुऱ्‍हाळ सुरू आहे. एवढे करूनही हाताशी काही लागत नसल्याने सर्वसाधारण सभेने निविदा संच फीसह बयाना आणि सुरक्षा रक्‍कम अनामत भरमसाट वाढविण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासन असो की राज्यातील इतर जिल्‍हा परिषदा, महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरण असो की सार्वजनिक बांधकाम विभाग या सर्वांना लाजवेल अशा पद्धतीने दरवाढ करून उत्‍पन्‍न वाढीचा विचित्र नमुना जिल्‍हा परिषदेने शोधला आहे. साधारणपणे ही फीवाढ १० ते ५० टक्‍के इतकी आहे. त्यामुळेच याला विरोध करण्यासाठी कंत्राटदारांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

जिल्‍हा परिषदेच्या उत्‍पन्‍नात होत असलेली घट, कमी होत चाललेले महसुली अनुदान व यासर्वांचा विकासकामांवर होणारा परिणाम विचारात घेऊन सतत उत्‍पन्‍न वाढीची मागणी जिल्‍हा परिषदेच्या सभागृहात होत असते. उत्‍पन्न वाढीसाठी जिल्‍हा परिषदेने त्यांच्या जिल्‍ह्याच्या कानाकोपऱ्यात असणाऱ्या व मोक्याच्या जागांचा विकास करावा, अशी सतत चर्चा होत असते. हे काम निर्धारित वेळेत व्‍हावे, कोणत्याही विभागावर अतिरिक्‍त कामाचा ताण येऊ नये, यासाठी स्‍वनिधी खर्च करून मालमत्ता अधिकाऱ्यांची नेमणूकही केली. चार वर्षे यासाठी पैसेही खर्च केले. मात्र, अजूनही गडहिंग्‍लज वगळता एकाही मालमत्तेचा विकास झालेला नाही. कँन्‍टीन, रेस्‍ट हाऊस भाड्याने देण्याचा उद्योगही आता बंद पडला आहे.

जिल्‍हा परिषदेचे उत्‍पन्‍न वाढत नसल्याने स्‍वनिधी कमी झाला आहे. त्यातूनच उत्‍पन्‍न वाढीसाठी मागील एका सभागृहाने थेट विविध योजनांची कामे करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या निविदा संच विक्रीसह, बयाना आणि सुरक्षा अनामत र‍कमेतच भरमसाट वाढ करून ठेवली आहे. मात्र, हा निर्णय घेत असताना सदरची रक्‍कम किती वाढवावी, इतर विभागांची आकारणी, शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचना याकडे पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. जिल्‍हा परिषदेने वाढवलेली ही रक्‍कम सार्वजनिक बांधकाम, जीवन प्राधिकरण व शासन निर्णयाच्या तुलनेत अनेक ठिकाणी १० पासून ते ५० पट इतकी जादा आहे.

फी वाढीबाबत असेल किंवा अनामत रकमेबाबत तक्रारी येत आहेत. काही प्रमाणात त्यात तथ्‍य आहे. जिल्‍हा परिषदेच्या स्‍वनिधीत वाढ करण्यासाठी नवनवीन योजना राबविण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. निविदा फी व अनामत वाढवून स्‍वनिधीत फार मोठा फरक पडणार नाही. त्यामुळे आलेल्या तक्रारी व निवेदने आणि शासन निर्णय याची सांगड घालून तोडगा काढला जाईल. येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत यावर निर्णय घेण्यात येईल.

- महेंद्र क्षीरसागर, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम

जिल्‍हा परिषदेने मोठ्या प्रमाणात निविदा संच फी, बयाना व सुरक्षा रकमेत वाढ केली आहे. राज्य शासनाचा एकही विभाग एवढी रक्‍कम आकारत नाही. या सर्वांचा परिणाम अखेर विकासकामांवर होतो. शासनाच्या निर्णयाला धरूनही फीवाढीचा किंवा इतर रकमात केलेल्या वाढीचा निर्णय घेतलेला नाही. जिल्‍हा परिषद सदस्यांना याबाबतची कल्‍पना आहे. तरी ही फीवाढ मागे घ्यावी.

- संदीप सावंत, कंत्राटदार