मत-मतांतरे
---------

दोन वर्षे शैक्षणिक नुकसान
कोरोना काळात शिक्षण क्षेत्राची प्रचंड परवड झाल्याचे दिसून आले. गंभीर बाब म्हणजे ऑनलाइन शिक्षण सुरू झाल्यापासून शिक्षणाचा परीस मोठ्या प्रमाणात आकसला. सलग दोन वर्षे मुले शाळेपासून दूर होती. ‘असर’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार कोरोनाने शिक्षणावर मोठा परिणाम झाला. ७२ टक्के शाळांनी मुलांना व्हॉट्‍सॲपवरून शैक्षणिक साहित्य पाठविले, असा दावा केला; तर दुसरीकडे ५५ टक्के मुलांकडे स्मार्टफोन नाहीत. म्हणून या मुलांचे शिक्षणच थांबले आहे. शिक्षण क्षेत्रात गरीब व श्रीमंत यांच्यातील शैक्षणिक दरी आणखीनच रुंदावली. ग्रामीण भागातील ३७ टक्के मुलांनी शिक्षण सोडून दिले. कारण ऑनलाइन शिक्षणासाठी त्यांच्याकडे सुविधा नव्हत्या. डिजिटल शिक्षण नेमके किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचले, त्यातून नेमके काय साध्य झाले, याची चर्चा फारशी झालीच नाही. ‘डिजिटल डिव्हाइड’ म्हणजेच या क्षेत्रातील विषमतेमुळे ग्रामीण भागातील व गरीब विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रियेतून बाहेर जात आहेत. क्यूएस संस्थेच्या अहवालानुसार शहरी भागातील फक्त २४ टक्के घरांमध्ये, तर ग्रामीण भागातील फक्त चार टक्के घरांमध्ये इंटरनेट सुविधा आहे. शाळा, महाविद्यालये बंद राहिल्याने शैक्षणिक तोटा मोठ्या प्रमाणात झाला.
- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

चिन्हांच्या निवडणुका ७५ व्या वर्षात बंद कराव्यात
देशातील लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, पालिका तसेच नगर पंचायत व ग्रामपंचायत निवडणुका या चिन्हांवर लढविल्या जातात. यात राजकीय पक्षांची चिन्हे, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत इतर चिन्हे, याप्रमाणे निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादीवर नाव व चिन्हे देऊन मतदारांना मत देण्यास आवाहन केले जाते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. सरकारकडून त्याचे कौतुक होत आहे. पण, अजून देश पूर्णपणे साक्षर झाल्याचे दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने दिलेली चिन्हे हळूहळू कमी केली पाहिजेत. त्यासाठी मतदारसंघनिहाय अभ्यास करावा लागेल. जेथे मतदार पूर्ण साक्षर झालेले आहेत, तेथे त्या उमेदवारांची नावे, शिक्षण, व्यवसाय, पत्ता, पक्ष-अपक्ष, वय असे रकाने करून त्यापुढे मतदाराने मत नोंदवावे. चिन्हाचा वापर करू नये. असे केल्यास चिन्ह देण्याची प्रथा हळूहळू बंद होईल. प्रत्येक मतदार बूथमध्ये प्रवेश करताना त्याच्याकडून आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदान कार्ड ओळखीसाठी घेतले जाते. याद्वारे १०० टक्के स्वाक्षरी झालेल्या ठिकाणी याला अडचणी येणार नाहीत. जेथे मतदार अजून अंगठ्याचे ठसे देतात, तेथे शाळांना सक्ती करून १०० टक्के मतदार या वर्षी साक्षर होतील, असे उद्दिष्ट द्यावे आणि येथून पुढच्या सर्व निवडणुका या चिन्हावर घेतल्या जाणार नाहीत, असे सरकारने सर्वपक्षीय चर्चा करून जाहीर करावे. या कार्यक्रमासाठी सर्वशिक्षण संस्थांना सरकारने उद्दिष्ट ठरवून द्यावे व प्रत्येक बूथ १०० टक्के साक्षर कसा होईल, याकडे लक्ष द्यावे. ७५ व्या वर्षाचा महोत्सव साजरा करताना हा मानाचा तुरा लागावा. त्यामुळे मतदार साक्षर, सुशिक्षित होईल. उमेदवार कोण आहे, त्याचे शिक्षण व व्यवसाय काय, वय आदी सर्व मतदाराला समजेल. फार तर राष्ट्रीय पक्षांसाठी नावे वेगवेगळ्या रंगांत असावीत व अपक्षांसाठी एक रंग याप्रमाणे प्रयोग प्रथम पालिका, महापालिका, नंतर विधानसभा व २०२४ च्या लोकसभेत याप्रमाणे चिन्हे बंद करावीत.
- रमेश सागावकर, आगाशिवनगर (जि. सातारा)