जयसिंगपूर : राज्य सरकारच्या वतीने धार्मिकस्थळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच पर्यटनांच्यादृष्टीने राज्यातील पवनार (जि. वर्धा ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सरहद्दपर्यंतच्या प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाचे (Maharashtra Shaktipeeth Highway) बांधकाम करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. या मार्गासाठी शासन संपादित करणाऱ्या जमिनीला चौपट दर दिला तरच महामार्गासाठी जमिनी देऊ; अन्यथा हा महामार्ग होऊ देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिला.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, प्रस्तावित महामार्ग हा वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधदुर्ग या बारा जिल्ह्यांतून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा महाराष्ट्र सरहद्दीवर जोडणे प्रस्तावित आहे. या रस्त्यासाठी शासनाकडून लाखो शेतकऱ्यांची हजारो एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे.

भूसंपादनाच्या मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना गुणांक घटक १.०० राहणार आहे. विकास झाला पाहिजे; पण विकास होत असताना शेतकऱ्यांचे (Farmers) शोषण करून अथवा शेतकऱ्यांचा बळी घेऊन विकास करणे हा विकास अभिप्रेत नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होणार आहेत, त्यांना अत्यल्प मोबदला मिळणार असून यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत.

अल्पभूधारक शेतकरी भूमिहीन झाल्यानंतर त्याची जनावरे व इतर उपजीविकेचा व्यवसाय बंद होणार असून सध्याच्या नियामाप्रमाणे मिळणाऱ्या मोबदल्यातून त्यांना जमिनीही घेता येणार नाहीत. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची या निर्णयामुळे राखरांगोळी होणार आहे.