जयसिंगपूर : राज्य सरकारने पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) पर्यंत ८०२ किलोमीटर लांबीच्या शक्‍तिपीठ महामार्गाला दिलेल्या मंजुरीमुळे शेतकऱ्यांची (Farmers) अकरा हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन अधिग्रहण केली जाणार आहे.

वास्तविक रत्नागिरी-नागपूर हा महामार्ग (Ratnagiri-Nagpur Highway) या शक्‍तिपीठ महामार्गाला (Shaktipeeth Highway) समांतर असल्याने केवळ देवदेवतांच्या नावाखाली राज्य सरकारने भूमी अधिग्रहण व रस्ते बांधकामात बारा हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा करण्यासाठी हा शक्‍तिपीठ महामार्ग करण्याचा अट्टाहास धरला असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

पत्रकात म्हटले आहे, की शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर असणाऱ्या रत्नागिरी-नागपूर या महामार्गाचे काम वर्षभरापूर्वी पूर्ण झाले आहे. कोल्हापूरपासून ते नागपूरपर्यंत याच महामार्गाला लागून हा शक्तिपीठ महामार्ग होणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रत्नागिरी-नागपूर या महामार्गावरती शक्तिपीठ महामार्गामधील दाखविण्यात आलेली विविध तीर्थक्षेत्रे असताना सरकारने ८६ हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर करून हा प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकण्यातला प्रकार होणार आहे.

केंद्र सरकारने रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाचे काम पूर्ण केले. सध्या या महामार्गावर प्रत्येक ६० किलोमीटरला टोल नाका लावण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता मिरजपासून ते लातूर, नांदेडपर्यंत या महामार्गावरील टोलची सद्य:परिस्थिती पाहता प्रकल्पाचा झालेला खर्च व टोलमधून जमा होणारी मिळकत यामध्ये मोठी तफावत आहे.