कोल्हापूर महापालिकेला भरावे लागणार ३८.४० कोटी

हरित लवादाचा आदेश; इचलकरंजीसाठी २१.६० कोटींची निश्‍चिती

कोल्हापूर, ता. १४ ः पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेकडून जादाच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबरोबरच सात नाल्यांमध्ये फायटोरिड तंत्रज्ञान वापरलेले नाही. त्यामुळे हरित लवादाने कोल्हापूर महापालिकेसाठी पर्यावरणीय नुकसानभरपाईसाठी ३८ कोटी ४० लाखांची रक्कम निश्‍चित केली आहे, तसेच इचलकरंजी महापालिकेसाठीही २१ कोटी ६० लाखांची रक्कम निश्‍चित केली आहे.
हरित लवादासमोर यापूर्वी चालत आलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांकडून महापालिका, जिल्हा परिषदेला प्रदूषण रोखण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानंतर लवादासमोर झालेल्या सुनावणीत, कामांच्या पूर्ततेसाठी यापूर्वी ठरलेल्या तारखा जवळ आल्या असताना त्यांची पूर्तता झाली नसल्याचे दिसून आले. त्यासाठी लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिकेकडून वसूल करायच्या पर्यावरणीय नुकसानभरपाईची रक्कम निश्‍चित करायला सांगितली होती. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोल्हापूर महापालिकेला ३८ कोटी ४० लाख, तर इचलकरंजी महापालिकेला २१ कोटी ६० लाखांची भरपाईची रक्कम प्रस्तावित केली आहे. त्यानुसार लवादाने आदेशात ही भरपाईची रक्कम निश्‍चित केली आहे. यापूर्वीही महापालिकेला कत्तलखान्याच्या परवानगीबाबत अशाप्रकारची भरपाई भरण्याचे आदेश दिले होते. ती रक्कम महापालिकेने भरली आहे. याबरोबरच पंचगंगा नदी खोऱ्यातील शिरोळ, कुरुंदवाड, हुपरी, हातकणंगले नगरपरिषदेच्या हद्दीतून तयार होऊन मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत योग्य पाऊले उचलण्याचे आदेशही राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
महापालिकेच्या हद्दीतून सात नाल्यांतील सांडपाणी अजूनही पंचगंगेत मिसळत आहे. त्या सांडपाण्यावर ‘फायटोरिड’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे सुचवले असूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या साऱ्यांमुळे पंचगंगेचे प्रदूषण वाढत आहे. त्याबाबत तक्रारी होत आहेत. महापालिकेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नोटीस काढल्या आहेत. महापालिकेनेही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. तसेच नाले वळवण्यासाठी ड्रेनेजलाईन टाकण्याबरोबरच उपसा केंद्र उभे करण्यासाठी जागा संपादित करून कार्यवाही सुरू केली आहे.