उसाचा तोरा ११०० हेक्टरने वाढला
गडहिंग्लज तालुका ः भात, सोयाबीन, भुईमूग क्षेत्र घटण्याची शक्यता
अजित माद्याळे ः सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १६ ः गडहिंग्लज तालुक्यात उसाचा तोरा वाढत आहे. आंबेओहोळ व चित्री मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पातील मुबलक पाण्यामुळे यंदा गतवर्षीपेक्षा ११०० हेक्टर क्षेत्रात नव्याने उसाची लागण झाली आहे. या वाढीचा परिणाम भात, सोयाबीन, भुईमूग व मिरचीचे क्षेत्र घटण्यावर होणार असल्याचे कृषी विभागाचे मत आहे.
दोन वर्षांपूर्वीपासून उत्तूरजवळील आंबेओहोळ मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पात पाणीसाठा सुरू झाला आहे. गडहिंग्लज तालुक्यातील गिजवणेपर्यंत त्याचे लाभक्षेत्र आहे. हळूहळू लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांतून उपसा सिंचन यंत्र बसवण्याची गती वाढत चालली आहे. यामुळे खरीप पिकापेक्षा ऊस लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढला आहे. याशिवाय हिरण्यकेशी नदीत चित्रीचे बारमाही पाणी उपलब्ध होत असल्यानेही हिरण्यकेशी नदीकाठावर ऊस क्षेत्रात सातत्याने वाढ होत चालली आहे.
गोडसाखरसह आजरा, हेमरस, दौलत, इको-केन आदी कारखाने या भागात कार्यरत आहेत. ऊस पाठवण्यास कंबर कसावी लागत असली तरी शेतकऱ्यांची उसावरील माया कमी झालेली नाही. दरवर्षीच ऊस दराबाबतची ओरड कायम असते. तरीसुद्धा शेतकरी उसाकडे वळत असल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे उत्पादन घटण्याची शक्यता दाट आहे. भात, सोयाबीन, भुईमूग, मिरचीचे पीक आता नावालाच राहणार आहे. भाताचा आगर समजल्या जाणाऱ्या आजरा तालुक्यातही आंबेओहोळ व उचंगी धरणातील पाण्यामुळे उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे येथे सोयाबीन व भाताच्या क्षेत्रात घट येणार आहे. खरिपात सोयाबीन आणि ऊस या नगदी पिकांच्या उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांचा अधिक कल दिसून येत आहे. या दोन्ही नगदी पिकांना कष्ट कमी असल्याने शेतकऱ्यांचा ओढा वाढत चालल्याचे सांगण्यात येते.
----------------
हिरण्यकेशी काठी भुईमुगाची दांडी
हिरण्यकेशी नदीला बारमाही पाणी असल्याने या नदीच्या काठावर उसाचेच क्षेत्र अधिक आहे. काही जमीन शिल्लक असली तरी त्यात भात पिकाचे उत्पादन शेतकरी घेतात. भुईमूग मात्र या काठावरील क्षेत्रात शोधूनही सापडत नाही. अगदीच घरात खाण्यापुरते इतर ठिकाणच्या क्षेत्रात त्याचे उत्पादन घेतले जाते. मिरची पिकालाही शेतकरी रामराम ठोकत आहेत. यामुळे पाण्याची उपलब्धतता जशी वाढत जाईल त्या पद्धतीने खरिपाचे पेरक्षेत्र कमी होत चालल्याचे चित्र आहे.
-----------
दृष्‍टिक्षेपात ऊस (ग्राफ करणे)
- २०२२-२३ ः ११ हजार ५०० हेक्टर
- २०२३-२४ ः १२ हजार ६०० हेक्टर