इचलकरंजी ः इचलकरंजी महापालिका करण्याचा प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यासह पालिकेच्या अ नेक महत्वाच्या प्रश्नावर आज नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थीतीत झालेल्या बैठकीत निर्णय झाले. यामध्ये घनकचरा प्रकल्पासाठी साडेबावीस कोटीचा निधी देणे, सहाय्यक अनुदानात वाढ करणे, शाळा डीजीटल करण्यास निधी देणे, सफाई कर्मचा-यांची नियुक्ती करणे आदी मागण्यांना मंत्री शिंदे यांनी मान्यता दिली. खासदार धैर्यशील माने यांच्या प्रयत्नातून ही बैठक पार पडली.

पालिकेचे अनेक प्रश्न प्रलंबीत आहेत. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी गेल्या कांही दिवसांपासून पालिकेचे पदाधिकारी, कर्मचारी संघटना प्रयत्नशील होते. याबाबत खासदार माने यांनी पाठपुरावा केला. त्यानुसार आज सांयकाळी नगरविकास मंत्री शिंदे यांच्या उपस्थीतीत आॅनलाईन व आॅफलाईन बैठक पार पडली. यामध्ये अनेक प्रलंबीत प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा झाली. सर्वच मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे संबंधितांना मंत्री शिंदे यांनी सूचना दिल्या. यामध्ये लोकसंख्येचा निषक पूर्ण होत असल्यामुळे इचलकरंजी महापालिका करण्याचा प्रस्तावाला तातडीने गती देण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे सांगितले. हा निर्णय पालिका निवडणूक होण्यापूर्वी करण्यात यावा, अशी मागणी उपस्थीतांना केली.

सहाय्यक अनुदान पूर्वीप्रमाणे कपात न करता मिळावे, अशी ठाम मागणी नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांनी केली. सहाय्यक अनुदानात कपात केल्यामुळे येत असलेल्या अडचणींचा त्यांनी यावेळी सविस्तर ऊहापोह केला. याप्रश्नाकडे खासदार माने, नगरसेवक शशांक बावचकर, रविंद्र माने यांनीही लक्ष वेधले. यावर मंत्री शिंदे यांनी अनुदानात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. घनकच-याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडे २२ कोटी ५० लाखाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबीत आहे. हा निधी मंजूर करण्याससह महासत्ता रिंग रोडवरील जागा न्यायालयीन संकुलाला देण्याबाबत मंत्री शिंदे यांनी तत्वतः मान्यता दिली.

पालिकेच्या शाळा डिजीटल करण्याचा प्रकल्पास उर्वरीत निधी देण्याची मागणी खासदार माने यांनी केली. यासाठी टप्प्याटप्प्यांने हा निधी देण्यास मंत्री शिंदे यांनी मंजुरी दिली. सफाई कर्मचा-यांच्या वारसांच्या नियुक्तीबाबत रवी रजपूते यांनी भूमिका मांडली. यामध्ये अन्य प्रवर्गातील वारसांची नियुक्ती बंद केली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर समाज कल्याण विभागामध्ये चर्चा झाली असून याबाबतचा निर्णय लवकरच कॅबीनेटमध्ये होणार असल्याचे सांगितले. अनुकंपा नियुक्तीसाठी आस्थापना खर्चाची अट शिथील करण्याबाबत सकारात्मत निर्णय घेण्याची ग्वाही मंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.

आॅफ लाईन व आॅनलाईन पार पडलेल्या या बैठकीस माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, नगराध्यक्षा अलका स्वामी, उपनगराध्यक्ष तानाजी पोवार, मुख्याधिकारी प्रदीप ठेंगल, उपमुख्याधिकारी केतन गुजर, नगरसेवक रविंद्र माने, शशांक बावचकर, राहूल खंजीरे, बांधकाम सभापती उदयसिंह पाटील, कामगार संघटेनेचे शिवाजी जगताप, विजय पाटील, शितल पाटील, कामगार अधिकारी विजय राजापूरे, नगर परिषद प्रशासन संचालक श्री.कुलकर्णी, नगरविकास विभागाचे उपसचिव सतीश मोघे आदी उपस्थीत होते.