कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामीण बलुतेदारांना स्वयंरोजगाराची साधने पुरवण्यासाठी 50 लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र, नेमकी योजना कोणती घ्यायची, यातच पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद आहेत, तर वित्त विभाग स्वत:हून कोणतीही जबाबदारी घेण्यास तयारी नाही. ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचाऱ्यांना टिप्पणी सादर करायची कशी, याची कल्पना नाही. यामुळे ही योजना मार्च महिना उजाडला तरी कागदावरच फिरत आहे. अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्याकडून सलून चेअरची मागणी पुढे रेटण्यात आली आहे, तर अर्थ व शिक्षण सभापती प्रवीण यादव यांनी मोझर मशीन किंवा सलून चेअर घ्या; पण मार्चपूर्वी पैसे खर्च करा, असा तगादा लावला आहे. 

मार्च महिना उजाडला तरी योजना कागदावरच

ग्रामीण कारागिरी टिकली पाहिजे यासाठी ग्रामपंचायत विभागाकडून स्वयंरोजगाराची साधने पुरवली जातात. यावर्षी नाभिक बंधूंसाठी योजना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सुरुवातीस 26 लाखांच्या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देत सलून चेअर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी लाभार्थ्यांना 2350 रुपयांचे अनुदानही देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. मात्र, ग्रामपंचायत विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थित टिप्पणी ठेवली नसल्याचे सांगत वित्त विभागाने हात झटकले आहेत, तर वित्त विभागाने पानभर सूचना दिल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची अडचण झाल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सलून चेअरच्या फंदात न पडता सरळ मोझर मशीन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

हेही वाचा- Corona Side Effects : मुलगा-सुनेकडून आमचा छळ होतोय तर आमचं जगणं मुश्‍किल झाल्याचं मुलांचे मत

योजना राबवण्यात खोडा कोणाचा? 
सभापती यादव यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संजय राजमाने व ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांच्याशी बैठक घेत मोझर मशीनची फाईल सादर करण्याची सूचना केली. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली. मात्र, पुन्हा अध्यक्ष पाटील यांच्याकडून सलून चेअर खरेदी करण्याच्या सूचना गेल्याने दोन्ही विभागासह सभापती यादवही बुचकळ्यात पडले आहेत. पैसे शिल्लक रहावे, अंदाजपत्रक शिल्लकीचे रहावे, शिल्लक रक्‍कमेवर व्याज मिळवावे असा काही प्रकार सुरू आहे का, असा संशय आता व्यक्‍त होत आहे.  

 
संपादन- अर्चना बनगे