सांगली ः विश्रामबाग येथील सर्व्हे क्रमांक 363/2 मधील 6600 चौरस मीटर जागेवर माध्यमिक शाळेचे आरक्षण आहे. शासन, पालिका आणि भूखंड माफियांचे हे कारस्थान असून त्याविरोधात जनआंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा स्वातंत्र्यवीर सावकर प्रतिष्ठानच्या संचालक मंडळाने आज पत्रकार परिषदेत दिला. संस्थेचे अध्यक्ष विजय नामजोशी, कार्यवाह नंदकुमार जोग, सहकार्यवाह भास्करराव कुलकर्णी, संचालक विवेक चौथाई, उद्योजक माधवराव कुलकर्णी, पालक प्रतिनिधी दीपा देशपांडे, मुख्याध्यापक सुबोध कुलकर्णी आदी यावेळी उपस्थित होते. 

संचालक मंडळाने मांडलेली भूमिका अशी ः या जागेचा ताबा मूळ मालकाला द्यायचा 1998 चा राज्यमंत्र्यांचा निर्णय कसा घेतला याबाबतची माहिती अधिकारात पाठपुरावा करूनही दिली जात नाही. त्यामुळे संस्थेने दिवाणी न्यायालयात संस्थेचा हक्क पुनर्स्थापित करावा यासाठी याचिका दाखल केली आहे. ती प्रलंबित आहे. तरीही हे आरक्षण उठवण्याचा प्रयत्न 2012 व 2015 मध्ये झाला. त्यावेळी संस्थेने जनआंदोलन करून हा प्रकार बंद पाडला. त्यामुळेच सध्याच्या विकास आराखड्यातही आरक्षण कायम आहे.

तथापि 15 जानेवारी 2018 रोजी शासनाने हे आरक्षण रद्द करून ही जागा रहिवास करावी, असे पालिकेस निर्देश दिले. ही कार्यवाही गुप्तपणे शासनस्तरावर झाली. याबाबत शासनाकडे तक्रार केल्यानंतर तात्पुरती पुढील कार्यवाही थांबली मात्र आता दोन वर्षांनंतर 3 नोव्हेंबर 2020 रोजी आयुक्तांनी अधिसूचना प्रसिद्ध करून आरक्षण रद्दची पुन्हा कार्यवाही सुरू केली आहे.'' 

प्रकरण काय? 
1967 मध्ये कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत ही जागा मूळ जागा मालकाकडून ताब्यात घेऊन जागेपासून 25 मीटर अंतरावरील सावरकर प्रतिष्ठानला ही जागा शासनाकडून देण्यात आली. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 1987 मध्ये संस्थेस कब्जेपट्टी मिळाली. तेव्हापासून क्रीडांगणासाठी वापर सुरू झाला. या जागेसाठी रयत शिक्षण संस्थेने मागणी करीत न्यायालयात धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने 1998 मध्ये गुणवत्तेच्या निकषावर या जागेवर सावरकर संस्थेचा हक्क कायम ठेवला. मात्र त्यानंतर 1999 मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांनी संस्थेची कोणतीही बाजू विचारात न घेता मूळ मालकास परत द्यायचे एकतर्फी आदेश दिले. सध्या हा वाद न्यायालयात सुरू असतानाच आयुक्तांनी या जागेवरील आरक्षण उठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 

संस्था कायदेशीर व जनआंदोलनातून तीव्र विरोध करेल

शासनाच्या बेकायदेशीर निर्णयाची बेकायदेशीरपणे अंमलबजावणीच सुरू आहे. याबाबतचे विषयपत्र प्रलंबित राहिले होते. त्यानंतर कायद्यातील गैरफायदा घेत आयुक्तांनी स्वअधिकारात हे आरक्षण उठवण्याचा घाट घातला आहे. संस्था या निर्णयाविरोधात सर्व नागरिकांच्या मदतीने कायदेशीर व जनआंदोलनातून तीव्र विरोध करेल. यातील पडद्याआडच्या सूत्रधारांना जनतसमोर उघडे केले जाईल.
- विजय नामजोशी, अध्यक्ष, स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठान 

शासनाच्या निर्णयाचीच अंमलबजावणी

15 जानेवारी 2018 रोजी हे आरक्षण वगळून रहिवास वापरात समाविष्ट करावे, असा निर्णय तत्कालीन राज्य शासन स्तरावर झालेला आहे. त्यानुसार सूचना हरकती मागवल्या आहेत. शासनाच्या निर्णयाचीच अंमलबजावणी सुरू आहे. नागरिकांच्या हरकतींवर कलम 37 (1) नुसार विचार केला जाईल.
- नितीन कापडणीस, आयुक्त, सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिका 

संपादन : युवराज यादव