बेळगाव : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी 17 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. गेल्या दिड वर्षात विविध कारणांनी सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे 17 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे मराठी भाषिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

हे पण वाचा - चला कऱ्हाड कऱ्हाडऽऽऽ! माजी खासदार राजू शेट्टी बनले वडाप चालक 

भाषावार प्रांत रचना करताना 1956 मध्ये बेळगावसह 865 गावांचा अन्यायाने तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समावेश करण्यात आल्यापासून सीमावाशी आपल्या मायबोलीच्या राज्यात जाण्यासाठी विविध मार्गाने लढा देत आहे. परंतु, कर्नाटक सरकार लोकशाही पायदळी तुडवीत मराठी भाषिकांवर दडपशाही करीत आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2004 साली सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला असून यामध्ये भाषावार प्रांत रचना करणारे केंद्र सरकार प्रतिवादी क्रमांक 1 तर कर्नाटक सरकार प्रतिवादी क्रमांक 2 आहे. सोळा वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्या दरम्यान अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. 2014 मध्ये न्यायमूर्ती लोढा यांच्या खंडपीठाने साक्षी पुरावे नोंद करावेत असा आदेश बजावला आहे. मात्र कर्नाटक सरकार रडीचा डाव खेळत आहे. त्यामुळे साक्षी पुरावे नोंदविण्यास अडचण येत असून 17 रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी अंतरिम अर्ज क्रमांक 11, 12, 13 व 14 वर सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी जेष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांची नेमणूक केली आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे ऍड. ऑन रिकोर्ड शिवाजी जाधव यांनी सीमाप्रश्नी लवकर सुनावणी हाती घ्यावी अशी मागणी न्यायालयात केली होती. यावेळी होळीनंतर सुनावणी होईल असे सांगण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना, संजीव खन्ना व कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

हे पण वाचा - ...त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील महिला होणार अधिक सुरक्षित 

महाराष्ट्र सरकारला सुनावणीपूर्वी वकिलांची बैठक घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच 17 तारखेला होणाऱ्या  सुनावणीबाबत शरद पवार यांना माहिती देण्यात आली आहे. सुनावणी लवकर पूर्ण व्हावी अशी अपेक्षा आहे
.
- दीपक दळवी, अध्यक्ष मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती
.