सातारा : नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांना 20 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत करण्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या जिल्ह्यातील 160 प्रकल्पांना खो बसला आहे. युतीचे सरकार गेले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आल्याने भाजपशी संबंधित सर्वाधिक संस्था असल्याचे कारण देऊन नावीन्यपूर्ण योजनेतून रोजगाराच्या फंड्याला नव्या सरकारने ब्रेक लावला आहे. यासंदर्भात नवे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील कोणती भूमिका घेणार, यावर या संस्थांचे व सुशिक्षित बेरोजगारांचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

हे वाचा - Video : शिवेंद्रसिंहराजे काळजी करू नका ; राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा दिलासा

भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात नावीन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये 25 सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी एकत्र येऊन अशी सहकारी संस्था स्थापन करून तिची सहकार विभागाकडे नोंदणी केली. जिल्ह्यात 160 संस्थांची नोंदणी झाली. या संस्थांना रोजगारनिर्मिती व व्यवसाय, उद्योग उभारण्यासाठी 75 टक्के अनुदान, साडेबारा टक्के भांडवल आणि बिनव्याजी कर्ज शासनाकडून उपलब्ध केले जाणार होते.

हेही वाचा - Video लई भारी...बालसंशोधकांचा रोबोट करणार वाहतूक नियंत्रण
 
त्यानुसार अशा संस्था स्थापन करण्यासाठी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आघाडी घेतली. त्यामुळे इतर राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी मागे पडले. पर्यायाने सर्वाधिक संस्था भाजपच्याच झाल्या. 20 लाखांपर्यंत प्रकल्प अहवाल असलेल्या संस्थांचा यामध्ये समावेश होता. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत सत्ता बदल झाला. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. तसेच या नावीन्यपूर्ण संस्थांमध्ये सर्वाधिक संस्था भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या असल्याने राजकीय हेतूतून या संस्थांना नव्या सरकारने ब्रेक लावला. त्यामुळे ज्यांनी साडेबारा टक्के रक्कम गुंतवून संस्था स्थापन केली, त्यांची अडचण झाली. त्यांचा प्रकल्पही बारगळण्याची वेळ आली आहे. 

आणखी वाचा - (व्हिडीओ) इंटर्नल मार्क हवेत, तर शरीरसंबंध ठेव..

यासंदर्भात सहकार विभागाने नवे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे या नावीन्यपूर्ण संस्थांबाबत पाठपुरावा सुरू केला आहे. आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संस्थांवरील ब्रेक कायम ठेवायचा, की त्यांना आर्थिक अनुदान द्यायचे, हा निर्णय मंत्री पाटील यांच्या हातात आहे. सध्यातरी या संस्थांना ब्रेक लागल्याने जिल्ह्यातील 160 नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्थांचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे. आता नवे सरकार या संस्थांबाबत काय निर्णय घेणार, यावर या संस्थांत सहभागी झालेले सुशिक्षित बेरोजगार युवक व त्यांच्या प्रकल्पांचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

...अशी आहे स्थिती 
एकूण नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था 160 
प्रस्ताव एमसीडीसीकडे दिलेल्या संस्था 71 
जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या संस्था 5