सांगली : येथील सांगली कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील दादासाहेब कोळेकर, उमेश पाटील, सुरेश पाटील आणि विठ्ठल निकम या चौघांचे संचालकपद रद्द करण्यात आले आहे. भाजप सरकारच्या कालावधीत राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये घेतलेल्या स्वीकृत संचालकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे. त्यामुळे चौघांचे पद रद्द झाले. यानिमित्ताने महाविकास आघाडीने भाजपाला धक्का दिल्याचे मानले जाते. 

राज्यात युती सरकारच्या काळात 2016 मध्ये दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी बाजार समित्यांमध्ये स्वीकृत संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या बाजार समित्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचा देखील हेतू होता असे म्हटले जाते. त्यानुसार युती सरकारच्या काळात राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये स्वीकृत संचालकांच्या नियुक्ती करण्यात आली. पाच कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यांवर चार तर त्यापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या बाजार समित्यांवर दोन तज्ज्ञ व्यक्तीची विशेष निमंत्रित संचालक म्हणून जानेवारी 2016 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. 

परंतू महाविकास आघाडीने युतीच्या काळातील निर्णय बदलला आहे. स्वीकृत संचालकपद रद्दचा निर्णय घेत त्याबाबतचा शासन आदेश बाजार समित्यांना पाठवला आहे. त्यामुळे सांगली बाजार समितीमधीत स्वीकृत संचालक कवठेमहांकाळ तालुक्‍यातील दादासाहेब कोळेकर, जत तालुक्‍यातील विठ्ठल निकम, मिरज तालुक्‍यातील उमेश पाटील आणि सुरेश पाटील यांची नियुक्ती रद्द झाली आहे. 

शासन आदेशानंतर या चौघांही जणांची नावे संचालक मंडळाच्या फलकावरून काढली आहेत. स्वीकृत संचालकांचे पद रद्दचा निर्णय लॉकडाऊनपूर्वी राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे हा निर्णय लांबणीवर पडला होता. अखेर शासनाने राज्यपाल यांच्या आदेशाने पुन्हा स्वीकृत संचालकांची पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निमित्ताने महाविकास आघाडी सरकारने भाजपवर कुरघोडी केली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार