सांगली : सांगली जिल्ह्यातील वीज गळतीचे प्रमाण १६ ते १७ टक्के आहे. त्यात प्रचंड वर्दळ असलेल्या शहरी भागातही ५ टक्के गळती होतेय. मग ग्रामीण भागात कृषी कनेक्शनच्या नावाखाली अनेक प्रकार सुरू आहेत. महावितरण कंपनीने कृषी पंप २०२० अंतर्गत ५० टक्के वीज बिलमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी जेवढी ताकद लावली तेवढी ताकद आकडे टाकून वीज चोरी करणाऱ्यांवर कारवाई केली असती प्रामाणिक वीज बिल भऱत असलेल्या ग्राहकांवर बोजा पडला नसता. महावितरणच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अजब कारभारामुळे आकडेबहाद्दर मोकाट, तर अधिकृत ग्राहक असलेल्यांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. वीज गळती, चोरीवर लक्ष यावर लक्ष केंद्रित करून ते थोपवणे व ग्राहकांना योग्य दरात वीजपुरवठ्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.

कृषी पंपाच्या थकबाकीचा विषय गेली काही वर्षे चर्चेत आहे, मात्र त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न महावितरण तसेच सरकारकडून होतानाचे चित्र असमाधानकारकच आहे. प्रत्येक वेळी निवडणूक काळात विजेची थकबाकी माफ, एवढ्या युनिटपर्यंत बिल माफी, कृषी पंपासाठी आणखी काही घोषणांमुळे २५ टक्के प्रामाणिकपणे बिल भरणाऱ्या शेतकऱीही बिल का भरावे, असा विचार करू लागले. त्याच जिल्ह्यातील केवळ दुष्काळी भागातच नव्हे तर चांगली परिस्थिती असलेल्या मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी, खानापूर, कडेगाव तालुक्यांत अनेकांनी आकडे टाकून विजेचा वापर सुरू आहे. त्यात अनेकांनी ८-१० वर्षे अशीच काढली आहेत. अधिकारी-कर्मचारी यांना याची माहिती असतानाही कारवाई नव्हे दंडही होताना दिसत नाही. त्यांच्या डोळ्यांसमोर चोरी, तरीही चिडीचूप... ही भूमिका संशय वाढवणारी आहे. खरेतर अशा कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा नियम फक्त कागदावरच आहे. ग्रामीण भागात मुख्यतः आकडा टाकून वीज चोरी केली जाते.

ग्रामीण भागातील अनेक नागरिक किंवा शेतकरी हे महावितरणच्या खुल्या तारांवर आकडे म्हणजेच हूक टाकून वीज चोरी करतात. हे अत्यंत धोकादायक आहे. यामध्ये शॉक लागून मृत्यू होण्याची दाट शक्यता आहे; तर काही भागांत मीटरमध्ये छेडछाड केली जाते. शहरी भागातील वीज चोरी ही गंभीर बाब आहे. मीटरमध्ये इलेक्ट्रॉनिक चीप बसवून त्याला रिमोट कंट्रोलवर केले जाते. ज्यामुळे रिमोटद्वारे त्याचे रीडिंग बंद केले जाते. मीटर बायपासद्वारेदेखील वीज चोरी केली जाते.

थकबाकीदारांना मुदतवाढ नाही...

राज्यातील सर्व शेती पंप वीजग्राहकांना कृषी धोरण २०२० अंतर्गत शेती पंपाच्या बीज बिलात मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के सवलत मिळवण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ हीच अंतिम मुदत आहे. शासनाने वीज कनेक्शन ३ महिने तोडू नये, असे आदेश दिले आहेत; मात्र कृषी धोरण २०२० या योजनेला कुठलीही मुदतवाढ दिली नसल्याने सर्व कृषी पंप बांधवांनी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वीज बिलाची सुधारित थकबाकी भरून थकबाकीमुक्त व्हावे, असे आवाहन केले आहे.

राजकीय धोरणांमुळेच थकबाकी

कृषी पंपाच्या प्रत्येकवेळी घेतल्या जाणाऱ्या धोरणांमुळेच थकबाकी वाढत असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे. वीज थकबाकी माफी, ५० टक्के सवलत, दुष्काळी, टंचाई काळातील सवलतींच्या धोरणामुळे शेतकरी बिलांकडे दुर्लक्ष करीत राहिले.

अनामत भरली म्हणून आकडा

काही शेतकरी उन्हाळ्यात कूपनलिका खोदतात. आकडे टाकून किंवा दुसऱ्यांच्या पेटीतून ५००-१००० फुटांवरील वीजपुरवठा सुरू केला जातो. ४-५ वर्षे वापरानंतर अनामत भरली जाते. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसमोरच असे शेतकरी आकडा टाकून चोरी करतात.

महावितरणकडून आकडे टाकून वीज चोरणाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे. ती आणखी कडक करू. पूर्वभागात आकड्यांचे प्रमाण आहे. गतवर्षी नव्याने १२ हजार कृषी पंपांना नव्याने जोडण्या दिल्या. सध्या केवळ ४ हजार ५०० अर्ज पेंडिंग आहेत. याचा अर्थ त्यांना वीज चोरीसाठी परवाना असे नाही. अशांवरही कारवाई होईल. जुनी थकबाकी असताना नव्याने कनेक्शनच मिळणार नाही. जिल्ह्यात १६ ते १७ टक्के कृषी पंपामुळेच गळती वाढ आहे. त्यात सुधारणा करू.

- धर्मराज पेठकर,अधीक्षक अभियंता, महावितरण, सांगली