विटा : सरकारला १८०५ पासून ते १९६७ व १९६७ ते २०२३ पर्यंत जातीचे पुरावे सापडले असताना आमचं आरक्षण का लपवून ठेवलं? असा सवाल मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) यांनी केला. विटा येथील चौंडेश्वरी चौकात आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते.

७० वर्षांपूर्वी मराठ्यांना आरक्षण दिले असते, तर मराठ्यांची जात प्रगत झाली असती. आरक्षण का दिले नाही, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. आरक्षणाअभावी आमच्या लेकरांच्या जागा हडप केल्या. आरक्षणाने आमच्या लेकरांचा घात केलाय, असाही त्यांनी निशाणा साधला.

जरांगे-पाटील म्हणाले, ओबीसी नेत्यांचा दबाव राज्य सरकारवर होता. आरक्षणाचे पुरावे असताना सरकारने बुडा खाली ठेवले. मराठ्यांची एकजूठ बघून सरकारने पुरावे शोधण्यास सुरुवात केली. आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. ज्या नेत्यांना तुम्ही आम्ही मोठं केलं. ते नेते मराठ्यांच्या बाजूने बोलायला तयार नाहीत.

सरकारला २४ डिसेंबरला आरक्षणाचा कायदा पारित करावा लागेल, अन्यथा १ जानेवारी पासून गावागावात शांततेच्या मार्गाने साखळी उपोषण सुरू झाले पाहिजे. मागे हटू नका, गावे पिंजून काढा असे आवाहनही जरांगे - पाटील यांनी उपस्थित मराठा बांधवांना केले. यावेळी हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधव सभेला उपस्थित होते.