सांगली : मराठा आरक्षण रद्द (Maratha reservation) झाल्याने जाणीवपूर्वक बेकायदा प्रक्रिया राबवून नोकरभरती करून मराठा समाजाला शासकीय सेवेतून हद्दपार करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. त्यामुळे कायदेशीर व घटनात्मक प्रक्रियेनुसार नोकरभरती राबवून मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गाला न्याय द्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या (Maratha Kranti Morcha) वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, खुल्या प्रवर्गातील नोकरभरती नियमानुसार राबवावी, सरळसेवा भरतीमध्ये ओपन, 'ईडब्लूएससाठी जाहिरात काढून सरसकट ४८ जागांचा अनुशेष भरून काढावा. राज्यात असलेली ३८ टक्के ओबीसी लोकसंख्या लक्षात घेता त्यांना १९ टक्के आरक्षण लागू करून उर्वरित १३ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात याव्यात.

मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे दाखले द्यावेत. त्याची अंमलबजावणी जानेवारी २०१९ पासून करण्याचे निर्देश द्यावेत. ईडब्ल्यूएस संदर्भात असलेली पाच एकर क्षेत्राची अट शिथिल करून प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश प्रशासनाला द्यावेत.

महिला आरक्षणासंदर्भात सरकारने नॉन-क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्याचा घेतलेला बेकायदेशीर व इंद्रा सहानीसह विविध न्यायालयीन निर्णयांचा अवमान असून हा निर्णय राज्यातील प्रगत गटात मोडणाऱ्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना खुल्या प्रवर्गात अतिक्रमण करायला दिलेली संधी आहे, जी पूर्णता अवैध व घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे शासनाने केलेल्या या घोषणेची अंमलबजावणी थांबवावी आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी प्रशांत भोसले, सतीश साखळकर, राहुल पाटील, राजेश जगदाळे, नितीन चव्हाण, चेतन खंबाळे, भरत कुबडगे उपस्थित होते.