कऱ्हाड - तिथे रोज सुरूंग फोडला जायचा... त्याचा आवाज मोठ्याने व्हायचा... मात्र त्याकडे लक्ष देण्यासाठी महसूल खात्याला वेळच नसायचा... अशी स्थिती खाणींबाबत झालेली दिसते. ज्या खाणींना अवघ्या सहा महिन्यांचा उत्खननाचा परवाना होता. त्यांची मुदत संपूनही त्या सुरू होत्या. त्याकडे महसूल खात्याने गांभीर्यांने न पाहिल्याने खाण मालकांनी त्यांचे साम्राज्य पसरल्याची दिसते. खाण माफीयांच्या अर्थपूर्ण व राजयी दबामुळे कारवाई न करण्याचाच शिरस्ता येथे आहे. त्यामुळे सुरूंग स्फोटामागे दडलंय तरी काय, हाच खरा संशोधनाचा विषय आहे. महसूल खात्याला खिशात ठेवून वावरणाने खाण माफीयांनी त्या भागातील सामान्य जनतेवर नेहमीच वचक ठेवला आहे. त्यासाठी साम दाम दंड भेदाचाच अवलंब केला. कारवाईला कोण सरसावल्यास त्याच्यावर राजकीय दबाव आणून त्यांना थांबवले. महसूल विभागाच्या स्थानिकांना त्यांची सगळी माहिती होती. सरकारी यंत्रणा अनेकदा अर्थपूर्ण व्यवहरातून तर कधी राजकीय दबावाने खाण मफीयांच्या दादगिरीला बळी ठरते आहे.

शहरालगत एतिहासिक आगाशिवगड आहे. त्यावर बौद्धकालीन लेण्या आहेत. सुमारे चौदापेक्षा जास्त किलोमीटरवर विस्तारलेल्या आगाशिवगड जखिणवाडी, नांदलापूर, मलकापूर, चचेगाव, विंग तर इकडे धोंडेवाडीपर्यंत विस्तारलेला आहे. त्याच गडाला लागून असलेल्या त्याच्या पोट डोंगरात नांदालपूर येथे मोठ्या प्रमाणात खामींचे उत्खनन होताना दिसते आहे. त्यावर मध्यंतरी धाडसी कारवाई घेत अकरा खाणी सील केल्या. कारवाई झाली खरी मात्र त्या खाणींना सहा महिन्यांच्या परवाना संपूनही त्यांचे उत्खनन चालू होते, त्याला जबाबदार कोण अशा प्रश्न अऩुत्तरीत राहतो. उत्खनन बंद पाडले, मात्र त्या खाणी चालू होत्या, त्या कालवधीत तेथे होणारे सुरूगांचे स्फोट, त्यामुळे आगाशिव गडाला निर्माण पोचलेल्या धोक्याला कोण जबाबदार आहे, बौद्धकालीन लेण्यांना पोचणारा धोक्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांना अवैध परवानगी देण्यामागे कोण आङे, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. सील करण्यात आलेल्या खाणी चालू राहण्यामागे बरीचशी कारणे आहेत. त्याचा शोध घेवून त्या कारणांनाच संपवण्याचा कधीही प्रयत्न झाला नाही. त्या सगळ्या मागे महसूलमधील काही अधिकाऱ्यांच्या खाणमाफीयांशी असलेल्या अर्थपूर्ण व्यवहारही कारणीभूत आहेत. खाण माफीयांना राजकीय वरदहस्त मोठा आहे, त्याचाही ते अधिकाऱ्यांना गप बसवण्यासाठी वापर करतात. त्यामुळे खाण माफीयांनी खाणी चालू ठेवण्यासाठी साम दाम दंड भेदाचाच वापर केल्याचे दिसते. कारवाईसाठी आलेल्यावंर खाण माफीयांनी राजकीय दबाव आणायचा. जी यंत्रणा कारवाई करणार नाही. त्यांना अर्थपूर्ण व्यवहारात अडकावयेच अने आपले इपसीत साध्या करम्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. हीच खरी उत्खननाची मुदत संपूनही चालू असलेल्या खाणींची वस्तूस्थिती आहे. मुदत संपूनही किती दिवस उत्खनन चालू ठवले, याची तांत्रिक माहिती घेवून कारवाई होण्याची गरज आहे. 

ऐतिहासिक आगाशिव डोंगराच्या पोट डोंगरात उत्खननाची परवानगी दिलीच कशी? असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींना पडतो आहे. सुरूंग लावला जातो, त्यामुळे त्याचा होणाऱ्या त्रासाच्या तक्रारी पोलिस ठाण्यात आल्या. पोलिसांनी महसूल खात्याला त्या त्या वेळी कळवलेही आहे. मात्र त्यावर कारवाई काहीच झालेले नाही. सुरूंग लावण्याचा परवाना आहे का, असेल तर तो सुरूंग कधी लावण्याची परवानगी मिळाली आहे. तो परवाना किती दिवसांचा आहे, ते कसा याची कधी सखोल चौकशीच केली गेली नाही. किंबहुना ती चौकशी व्हावी, यासाठी शासकीय सेवेतीलच काही लोक नेहमीच पुढे पुढे करत राहिले. त्यांनाही चौकशीच्या फेऱ्यात घेण्याची गरज आहे. सरूग स्फोट व खाणींत होणारे उत्खनन गडाला तर धोकादायक आहेच त्याशिवया तेथील बौध्द कालीन लेण्यांनाही त्याचा मोठा मोठा आहे. बौद्धकालीन लेण्या वाचव्यात यासाठी नेहमीच वेगवेगळ्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तेवढ्यापूरते तेथे बंदी आणण्याची चर्चा होत व पुन्हा खाणींनाच परवानगी दिली जाते. हे बंद होण्याची गरज आहे. खाण माफीयांकडून अर्थपूर्ण व राजकीय दबावाला बळी न पडता आगाशिवाचा ऐतिहासिक वारसा लक्षात घेवून त्या भागातील खाणींवर बंदी येण्याची गरज आहे. खुलासेवार चौकशी करून खाणींचे उत्खनन कायमस्वरूपी बंद व्हावे, यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.