सातारा - अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्‍नांबाबत जिल्हा प्रशासन संवेदनशील नाही. खरे तर आजच्या बैठकीत आम्ही तोंडाला काळी पट्टी बांधून लावून बसणार होतो. वर्ष झाले आमच्या वेदना तुम्हाला समजल्या नाहीत. केवळ बैठकीचा कागद रंगविला जातो, अशी खंत अल्पसंख्याक समाजातील कार्यकर्त्यांनी आज प्रशासनापुढे व्यक्त केली.

अल्पसंख्याक दिनानिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात अल्पसंख्याक समाजास त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यासाठी व अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक बोलावली होती. या बैठकीस अतिरिक्त उपजिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी सचिन बारावकर यांची उपस्थिती होती. बैठकीस विजय मांडके, गुलाब शेख, रफीक शेख, मिनाझ सय्यद, शफीक शेख, जयंत उथळे, अरिफ बागवान, इरफान बागवान आदी उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासनाने वर्षापूर्वी अल्पसंख्याक समाजातील सदस्यांची जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यावर अद्याप कार्यवाही झाली नाही.

अल्पसंख्याकांसाठी कोणत्या योजना आहेत, याची जागृती केली जात नाही. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक तसेच अन्य विभागातील प्रमुख पदाधिकारी बैठकीस येत नाहीत. बैठकीत दिली जाणारी माहिती त्रोटक असते. केवळ कागद रंगविण्यासाठी बैठक बोलावता का, अशी खंत कार्यकर्त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली. श्री. गायकवाड यांनी तुमच्या प्रश्‍नांविषयी प्रशासन संवेदनशील आहे. ‘संघर्ष नको, संवाद हवा’ या भूमिकेतून आपण कामकाज करूयात, असे आवाहन केले. या वेळी उपस्थितांना विविध खात्यातील अधिकाऱ्यांनी विविध योजनांविषयी माहिती दिली. 

या बैठकीस जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल आल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी मौलाना आझाद महामंडळाचे अधिकारी भेटत नाहीत. त्यांच्याकडे योजनांचे पुरेसे अर्ज नसतात. या महामंडळासाठी जिल्ह्याला पूर्ण वेळ अधिकारी हवा. अल्पसंख्याक समाजातील युवकांची ५० हजार अथवा लाखाची कर्ज 
प्रकरणे मंजूर करीत नाहीत, अशी नाराजी व्यक्त केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्णय...
 मौलाना आझाद महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार 
 संबंधित अधिकाऱ्याने आठवड्यातून दोन दिवस सातारा कार्यालयात उपस्थित राहावे
 मौलाना आझाद महामंडळाची प्रत्येक महिन्याची तिसऱ्या शनिवारी बैठक घ्यावी
 अल्पसंख्याक समाजातील युवकांना विविध उद्योग व कर्जासंदर्भातील माहितीसाठी कार्यशाळा घेऊ
 मौलाना आझाद महामंडळास सातारा जिल्ह्यात पूर्ण वेळ अधिकारी मिळावा, यासाठी शासनाकडे मागणी करू.