मंगळवेढा : अथक प्रयत्न व अनंत अडचणींवर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावुन याचिकेद्वारे सातत्याने पाठपुरावा करून शासनाला मंगळवेढा उपसासिंचन योजनेला मंजूरी देण्यास भाग पाडले आणि आता काही मंडळी आमच्यामुळे निर्णय झाला व या योजनेस मंजुरी मिळाली असे सांगत आहेत शिकार गरीब शेतकऱ्यांच्या पोराने करायची आणि मिरवणूक मात्र  राजाची काढायची असे प्रकार मंगळवेढ्यात चालू असले तरी तालुक्यातील दुष्काळी 35  गावातील जनतेला नेमके या योजनेच्या मंजुरीसाठी कोणी प्रामाणिक प्रयत्न केले हें माहीत असलेने विरोधकांची ही पोकळ प्रसिद्धी शेवटपर्यंत पोकळच रहाणार असल्याचे आ. भारत  भालके यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. 

या योजनेच्या श्रेयावरून मंगळवेढ्यात चढाओढ होत असताना याबाबतची माहिती कार्यकर्तेला व पत्रकारांना देण्यासाठी श्रीराम मंगल कार्यालयात आ. भारत भालके यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.

यावेळी माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे,राहुल शहा, पक्षनेते अजित जगताप, प्रविण खवतोडे, अॅड. विनायक नागणे, पांडुरंग चौगुले, अॅड़ सुजीत कदम तानाजी खरात, सुरेश कोळेकर, रामचन्द्र जगताप, भारत बेदरे, दत्तात्रय भोसले, तानाजी काकड़े, बसवराज पाटील, हर्षराज बिले, दयानंद सोनगे, संतोष सोनगे, बाबासाहेब बेलदार, शशिकांत बुगडे, भुजंगराव पाटील, नितीन पाटील, गुलाब थोरबोले, ज्ञानेश्वर खांडेकर, शिवाजी सावंत, धनंजय हजारे रामचन्द्र वाकडे दत्तात्रय यादव सुरेश पवार लतीफ़ तांबोळी शिवाजी सातपुते सह ग्रामीण भागातील नागरिक उपस्थित होते. 

आ. भालके म्हणाले की या योजनेच्या कामात मांजरापेक्षा माणसाचं अधिक आडवी गेली. अनेक वर्षापासून या पाण्याच्या लढ्यासाठी इथली जनता तालुका बंद,  निवडणुकीवर बहिष्कार उच्च न्यायालयात जनहित याचिका या माध्यमातून दाद मागत होती. हया योजनेस मंजुरी म्हणजे खऱ्या अ र्थाने  दुष्काळी 35 गावातील जनतेच्या प्रयत्नांचा विजय आहे माझ्या बाबतीत मी समाधनी आहे की गेल्या पंधरा वर्षात पश्चिम महाराष्ट्रात एकही योजना  विदर्भाच्या अनुशेषामुळे मंजूर झाली नव्हती मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मदतीने राज्यपाल कडून खास बाब म्हणून ५३० कोटी च्या उपसासिंचन या योजनेला मंजूरी दिली विद्यमान सरकारने दुर्लक्ष केले म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. 

या योजनेचे श्रेय खुशाल कुणीही घ्या मात्र या भागाला प्रथम आमदार झाले नंतर  दिलेला शब्द पूर्ण करेपर्यन्त पाण्यासाठीचा लढा कोणी बरोबर असो अथवा नसो  लढणारच  आहे. पाण्याच्या प्रश्नाबाबत तालुक्यातील काहीजण जाणीव पूर्वक वेगळ्या पद्धतीने मांडणी करीत जनतेची दिशाभूल करीत  आहेत तर  पंढरपुरातून काही महाभाग या योजनेला दुर्बिनितून पाहत आहेत त्यानी जर  मनापासून पहिल्यांदाच प्रयत्न केले असते तर आज ही योजना पाच वर्षापुर्वी मार्गी लागली असती त्याना मी 2019 नंतर सविस्तर वेळ देणार आहे. हा प्रश्न दुष्काळी भागातील जनतेच्या जीवनाशी निगडित असणारा प्रश्न असलेने यात राजकारण न  आणता सहकार्य करणे गरजेचे होते परंतु सहकार्य तर केलेच नाही पण मंजुरी मिळालेनतर मात्र  श्रेय लाटण्याची शर्यत  लागली  असल्याचा टोला विरोधकांच नाव न घेता आमदार भालके यांनी दिला.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या वेळेच्या निर्बंधामुळे राज्यसरकारने या उपसा सिंचन योजनेला मंत्री मंडळाच्या बैठकीत फेररचनेसह सुधारित प्रशासकीय मंजूरी दिली. ही योजना कधी पूर्णत्वास येणार यासाठी किती खर्च होईल किती गावांना लाभ होणार किती क्षेत्र ओलिता खाली येणार नागरिकामध्ये शंका असल्या तरी याबाबत राज्य सरकार आपले म्हणणे उच्च न्यायालयात सादर कऱणार असुन यानंतर न्यायालय या वर निर्णय देणार आहे तो पर्यंत पुढील भूमिका ठरवता येणार नाही असे आ भालके म्हणाले यावेळी दुष्काळी गावातील नागरिकानी आमदार भालके यांचा  सत्कार करणेसाठी  गर्दी केली होती.