सांगली - थकीत घरपट्टी वसुलीसाठी महापालिका प्रशासनाने व्यापक मोहीम हाती घेतली. थकीत मालमत्ताधारकांसह मोबाइल कंपन्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला. गेल्या रविवारी सुटीच्या दिवशी पालिकेने तिन्ही शहरांतील तब्बल 56 मोबाइल टॉवर सील केले. विविध मोबाइल कंपन्यांकडे तीन कोटी 89 लाखांची थकबाकी असून कारवाई नावलाच केली असल्याचे चित्र आहे. टॉवर सील असूनही शहरात सर्व कंपन्यांच्या मोबाइल सीम कार्डला कव्हरेज फुल्ल आहे. त्यामुळे महापालिकेने मोबाईल टॉवर कशा प्रकारे सील केले हा संशोधनाचाच विषय आहे. 

आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी थकीत कर वसुलीसाठी शहरात जोरदार मोहीम हाती घेतली. बड्या थकीतदारांना वारंवार नोटिसा देऊनही गांभीर्याने घेतले जात नसल्याने करबुडव्यांना जोरदार दणका देण्यात आला. मालमत्ता जप्तीची ही कारवाई झाली. दुसऱ्या बाजूला मालमत्ताधारकांसह मोबाइल कंपन्यांवरही कारवाइचा बडगा उगारला. यात सर्वच मोबाईल कंपन्यांचा समावेश होता. सांगलीत 26, मिरजेत 27 तर कुपवाड परिसरातील तीन टॉवर सील झाले. वास्तविकतः मोबाइल कंपन्यांच्या टॉवर सील झाले असताना त्यांना वीज पुरवठा कसा मिळाला. अद्यापही त्या टॉवरमधून सर्वत्र कव्हरेज मिळते. हे कसे? हा प्रश्‍न कायम आहे. 

आयुक्तांच्या कारवाईला दाखवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी ही टॉवर सील केले असावेत. खऱ्या अर्थाने सील झाले असते, तर शहरातील नागरिकांच्या मोबाइला कव्हरेज मिळाले नसते. इतक करूनही आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना जबरी दम दिला, पैसे भरल्याशिवाय कोणाचेही सील काढायचे नाही, पण अधिकारीची मिलीभगत असल्याने बिचारे एकटे आयुक्त काय करणार ? असा प्रश्‍न कायम आहे.