तळेगाव दिघे (जि. नगर ): राज्य सरकारने आठ दिवसांच्या आत भारनियमन बंद करावे. अन्यथा सरकारविरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.

विखे पाटील यांनी राज्यातील भारनियमनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, मागील 5 दिवसांपासून संपूर्ण राज्यात रोज 6 तास ते 12 तासांपर्यंत भारनियमन होते आहे. मुळातच प्रचंड उकाड्यामुळे नागरिक त्रस्त असताना आणि राज्याच्या अनेक भागात पावसानंतर रोगराई पसरण्याची भीती असताना हे भारनियमन सुरू झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष असून, राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनेही सुरू झाली आहेत.

कोळशाच्या टंचाईमुळे औष्णिक वीजनिर्मिती संच बंद पडले असून, राज्याला 1 ते 1.5 हजार मेगावॉटचा तुटवडा जाणवतो आहे. त्यामुळे अन्याय्य पद्धतीने व अकस्मातपणे हे भारनियमन सुरू झाले आहे. महानिर्मिती कंपनीने कोळशाचा किमान 15 दिवसांचा साठा करण्याच्या बंधनाकडे दुर्लक्ष केल्याने ही गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. भारनियमनाचे हे संकट प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा परिणाम असून, त्याचे परिणाम राज्यातील सर्वच घटकांना भोगावे लागत असल्याचे विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
सध्या कृषी क्षेत्राकडून आणि अन्य ग्राहकांचीही वीजेची मागणी वाढली आहे.

विजेअभावी कृषिपंप बंद पडून शेतीला पाणी देणे अशक्य झाले आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही बाधित झाली आहे. राज्याच्या अनेक प्रमुख एमआयडीसींसह असंख्य उद्योग-लघुउद्योगांमधील उत्पादन प्रभावित झाले आहे. भारनियमनाचा बाजारपेठेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन व्यापार मंदावला आहे.
यंदा सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यातच ‘ऑक्टोबर हीट’ जाणवत असून, भारनियमनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही प्रचंड हाल सोसावे लागत आहेत. ठराविक वेळेतच पाणीपुरवठा होणाऱ्या शहरांमधील पाण्याचे वेळापत्रकही कोलमडले आहे. शासकीय व खासगी रूग्णालयांमधील उपचारसुद्धा प्रभावित झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

एकिकडे संपूर्ण राज्य त्रस्त झाले असताना भारनियमनावरून महानिर्मिती आणि महावितरणने एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू केले आहेत. महानिर्मितीने कोळसा साठ्याचे योग्य नियोजन केले नाही, असा महावितरणचा आरोप असून, महावितरणने विजेच्या वाढीव मागणीबाबत वेळीच योग्य माहिती दिली नसल्याचा दावा महानिर्मिती करीत आहे. त्यामुळे या प्रश्नासाठी नेमके कोण जबाबदार, याची सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी देखील राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.