आटपाडी (जि . सांगली ) : दुष्काळाचा कलंक लागलेल्या आटपाडी तालुक्‍यात टेंभूचे पाणी आले. तरुण आधुनिक शेतीकडे वळले. मात्र तालुक्‍यात शेती विकासाला विकास सोसायटी आणि जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेसह राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी पीक कर्जाचा पुरवठा थांबवून खोडा घातला आहे. सचिव व बॅंकेचे अधिकारी पिक कर्ज वाटपात खालच्या पातळीवरील राजकारणात गुंतलेत. हजारो तरूण शेतात फळबागा आणि पिके असूनही पीक कर्जाच्या प्रतिक्षेत आहेत. 

आटपाडी तालुक्‍यात पाच वर्षांपूर्वी टेंभूचे पाणी आले. अनेक भागात आणि तलावात साठू लागले. बंदिस्त पाईपलाईनची कामे अंतिम टप्प्यात आली. तरुण आधुनिक शेतीकडे वळू लागले. अनेक वर्षापासून पडीक असलेली शेती पिकाखाली आणण्यात आली. डाळींब, द्राक्षबागा घेतल्या. भाजीपाला क्षेत्रात वाढ होत आहे. शेती विकासाची गाडी गती घेऊ लागली. पण पतपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी खोडा घातला आहे. 

तालुक्‍यात 60 गावात 90 विकास सोसायट्या आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या 18 आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या सात शाखा आहेत. सहकारी बॅंका, सोसायटीच्या माध्यमातून अल्प व्याजदरात पीक कर्जाचा पुरवठा होतो. 
प्रत्यक्षात तालुक्‍यात पिक कर्ज पुरवठ्याचे चित्र वेगळेच आहे. शेतकऱ्यांची पीक पाणी नोंद करण्यापासून ते विकास सोसायटी, बॅंक अधिकारी प्रचंड अडवणूक आणि पिळवणूक करीत आहेत. सोसायटीतून यापूर्वी शेतात पिके, बागा नसतानाही राजकारण्यांना क्षमतेपेक्षा जास्त पीक कर्ज पुरवठा केला जात असे.

शेतीकडे वळलेल्या तरुणांना बागा असतानाही कर्ज देताना डावलले जात आहे. सोसायटी एक वर्ष क. म. (जमिनीची कमाल मर्यादा) नोंदवली जात नाहीत. सचिवांकडून 50 शेतकऱ्यांचे मिळून अशा नोंदी करून आणू असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात क. म. नोंदणी आटपाडी येथेच होते. दर महिन्याला जेवढे अर्ज येतील तेवढी नोंदणी करणे बंधनकारकही आहे. अनेक गावातील हजारो क. म. नोंदणी सहा महिन्यांपासून मार्चअखेर, कर्जमाफी, वसुली, विमा अशी कारणे सांगून प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करणारी सोसायटी ते बॅंकांपर्यंतची व्यवस्था ठप्प आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम तालुक्‍याच्या शेती विकासावर होणार आहे. 

एका नोंदीसाठी 300 रूपये 

पीक कर्जासाठी सातबारा उताऱ्यावर तलाठ्याकडून इकरार बोजा नोंदवणे बंधनकारक आहे. अनेक तलाठ्याकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक सुरू आहे. आटपाडी तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागात आणि खरसुंडी परिसरात एक करार नोंदणीसाठी तीनशे रुपये मागितेल जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. 

अडवणूक केल्यास कारवाई

पीक कर्जासाठी आवश्‍यक क. म. नोंदणी थांबवता येत नाही. तक्रारीनंतर सचिवांना नोंदणी कामे करण्याचे आदेश दिलेत. सचिवांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक केल्यास कारवाई केली जाईल.
- बी. डी. मोहिते, सहाय्यक निबंधक, आटपाडी 

संपादन : युवराज यादव