सांगली ः जिल्ह्याच्या कृषी विकासाला गती देत अर्थवाहिनी प्रवाही करणाऱ्या वारणा, वाकुर्डे, टेंभू आणि ताकारी, म्हैसाळ या उपसा सिंचन योजनांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तब्बल 700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभरात ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने 20 हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे जलसंपदा विभागाची जबाबदारी असल्याने जिल्ह्यासाठी आवश्‍यक दीड हजार कोटींपैकी 700 कोटी निधी मिळण्याचा मोठा टप्पा एकाच वर्षी साध्य झाल्याने शेतीला फायदा होणार आहे.

जिल्ह्यातील दोन लाख हेक्‍टर क्षेत्र सध्या सिंचनाखाली आले आहे. सर्व योजना पूर्णत्वाला आल्यानंतर सुमारे 2 लाख 60 हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणे अपेक्षित आहे. उर्वरित साठ हजार हेक्‍टर सिंचनाखाली येण्यासाठी कालवा खोदाई, बंदिस्त पाईपलाईन आणि पंपगृह उभारणी या स्वरुपाची कामे बाकी आहेत.

जत, खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, तासगाव, शिराळा, कडेगाव तालुक्‍यात काही मुख्य कावले आणि काही पोटकालव्यांद्वारे हा विस्तार व्हायचा आहे. त्यासाठी दीड हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. पैकी 700 कोटी रुपये या अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आले आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत त्याची घोषणा केला. त्याबाबत जयंत पाटील यांनी सोशल मीडियातून आनंदही व्यक्त केला. 

वाळवा, पलूस, मिरज तालुक्‍यांचा पश्‍चिम भाग याचा अपवाद वगळता, जिल्ह्याचे उर्वरित शेती क्षेत्र सिंचन योजनांवरच अवलंबून आहे. कोयना आणि वारणा धरणातील पाणीसाठ्यावर शेती विकासाला चालना मिळाली आहे. द्राक्ष, डाळिंब, ऊस आणि भाजीपाला पिकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विकास साधला आहे. आता आणखी 20 हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याने बागायती क्षेत्र सुमारे सव्वादोन लाख हेक्‍टर होईल. त्याचवेळी जत आणि आटपाडी तालुक्‍यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी तलावात पाणीसाठा करणेही शक्‍य होणार आहे. 

बाबर, नाईक, पाटील, सावंत आनंदी 
अर्थसंकल्पातील या तरतुदीमुळे आमदार अनिल बाबर (खानापूर- आटपाडी), मानसिंगराव नाईक (शिराळा), सुमन पाटील (तासगाव- कवठेमहांकाळ), विक्रमसिंह सावंत (जत) यांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. 

योजनानिहाय तरतूद 

• वारणा डावा कालवा ः 100 कोटी 
• वाकुर्डे उपसा सिंचन ः 100 कोटी 
• टेंभू योजना ः 250 कोटी 
• ताकारी-म्हैसाळ ः 250 कोटी 
   

दीड हजार कोटींचा निधी आवश्‍यक
पुढील दोन वर्षांत जिल्ह्यातील सिंचन योजनांचे उर्वरित काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी दीड हजार कोटींचा निधी आवश्‍यक आहे. पैकी 700 कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात झाली आहे. ही कामे वर्षभरात पूर्ण होतील. 
- हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता, जलसंपदा, पुणे

संपादन : युवराज यादव