कऱ्हाड - पालिकांच्या जुन्या निवीदात नव्यासह वाढीव कामांचा समावेश करून त्याचा कार्यादेश काढणाऱ्या पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. अनेकदा निविदा प्रसिद्ध किंवा ती मंजूर झाल्यानंतर किंवा त्या निविदेचा कार्यादेश मिळाल्यानंतर त्यात नवीन किंवा वाढीव कामे घातली जातात. मात्र त्यामुळे त्या कामांना गती मिळत नाही. तांत्रिक अनियमीतता दिसून येते. त्या सगल्याला आळा बसावा, यासाठी वाढीव कामांसह नविन कामे जुन्या निविदात घालण्यास शासनाने मनाई तर केली आहेच. तसे केलेले आढळल्यास संबधित अधिकारी, कर्मचारी यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईशी सामना करावा लागणार आहे. या निर्णयामळे निविदा मंजूर झाल्यानंतर काहीतरी हेतू ठेवून समाविष्ठ होणाऱ्या नव्या कांमावर अंकुश राहणार आहे. 

पालिकांमधून काहीही कारण सांगून होणाऱ्या जुन्याच कामांच्या निविदात नव्या कामांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. पालिकांच्या कामातील तांत्रिक अनियमीतता टाळण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी शासनाने लोकलेखा समितीचा अहवाल मिळाला आहे. त्या अहवालात निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर किंवा त्या निविदेचा कार्यादेश दिल्यानंतर त्यात प्रशासकीय किंवा तांत्रिक मान्यता नसलेली कामे समाविष्ठ केली जातात. त्यामुळे त्या कांमाना तांत्रिक अनियमीतता होत आहे. ती बाब गंभीर आहे. त्यामुळे शासनाने जुन्या निविदांत समाविष्ठ होणारी नवी कामे किंवा वाढीव कामे न घेण्याचा स्पष्ट आदेश दिले आहेत. ते आदेश न पाळणाऱ्या पालिकांतील संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्त भंगाची कारवाई होणार आहे. त्यामुळे जुन्या निवीदात रेटून टाकली जाणारी वाढीव कामे किंवा नविन कामे नियंत्रणात राहणार आहेत. पालिका स्तरावर जुन्या निवीदात नवी कामे किंवा वाढीव कामे करण्याचे ठराव केले जातात. त्याला शासनाकडून मंजूरी घेतली जातेच. मात्र त्याचा कार्यादेश आधीच काढलेला असतो. त्यामुळे शासनाची परवानगी औपचारीतकता म्हणून राहत होती. आता ती स्थिती बदलणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने जुन्या निविदात नवी कामे किंवा वाढीव कामे करू नयेत, असे स्पष्ट केले आहे. 

महत्वाचे निर्णय -
* कोणत्याही प्रकल्पात वाढीव काम देण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांचा प्रशासकीय व तांत्रिक अहवाल घ्यावा.
* मुळ प्रशासकीय मंजूर निविदात तांत्रिक मंजूरीच्या कामचाच समावेश करण्याची दक्षात घ्यावी.
* सक्षम अधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता असल्याशिवाय निविदा प्रसिद्ध करू नका.
* केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानेच निवीदा काढाव्यात. 
* निविदा प्रक्रीयेत समाविष्ट कामाव्यतिरिक्त अन्या कामांचा समावेश करू नका. 
* निविदा प्रक्रीया व कार्यादेश देणे या दरम्यान वित्तीय औचित्याच्या तत्वाचे पालन करावे.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.