सांगली ः थकीत निर्यात अनुदान तातडीने द्या, सर्व कर्जांची पुनर्बांधणी करा, व्यावसायिक व घरगुती साखरेचे वेगवेगळे दर ठरवा यासह एकूण नऊ मागण्या देशातील साखर कारखानदारीच्यावतीने केंद्र शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑप. शुगर फॅक्‍टरीजचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांसाठी त्यांचे ऑनलाईन मार्गदर्शन झाले. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. 

कोरोना आपत्तीमुळे साखर उद्योगाचा जीव गुदमरला असून या हंगामासह पुढील दोन वर्षे साखर उद्योगापुढील आव्हाने कायम असतील. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी देशातील सहकारी आणि खासगी साखर उद्योगांनी संघटितपणे सुसंवाद ठेवून वाटचाल केली तर या कोंडीतून आपण बाहेर पडू शकतो असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. देशातील सर्व साखर उद्योगाच्या शिखर संघटनांच्यावतीने पंतप्रधान कार्यालयास टिपण सादर करण्यात आले आहे. 

नऊ मागण्या अशा
1) केंद्राच्या साखर निर्यात योजनेत सहभागी कारखान्यांचे सुमारे सात ते आठ हजार कोटींचे अनुदान थकीत आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे, मात्र त्यांच्या हक्काची ही रक्कम त्यांना मिळालेली नाही. ती मिळाली तरच पुढील हंगाम वेळेत सुरू करणे शक्‍य आहे. 

2) कारखान्यांच्या सर्व प्रकारच्या थकीत कर्जाची पुनर्बांधणी करून त्यांना मुदतवाढ व्याज सवलतींसह मिळावी. त्यासोबतच या हंगामासाठी सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करावी. त्यामुळे कारखान्यांची खाती अनुत्पादक होणार नाहीत. तसेच विशेष बाब म्हणून नेटवर्थ व एनडीआर रेषोची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्यात यावी. 

3) ऊस उत्पादकांची थकीत बिले देण्यासाठी विशेष सहाय्य म्हणून ही रक्कम केंद्र शासनाने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करावी. असा चौकटीबाहेरचा विचार करण्याची वेळ असून देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यालाचा ही मदत आहे. 

4) सध्याचा साखरेचा किमान विक्री दर 3100 रुपये आहे तो त्यात वाढ करून किमान 3450 रुपये प्रतीक्विंटल करावा. त्यासाठी आवश्‍यकता असल्यास मळीवरील जीएसटी 12 टक्के आणि साखरेवरील जीएसटी शून्य टक्के करणे आवश्‍यक असल्यास तोही करावा. 

5) बॅंकेकडून मिळणाऱ्या मालतारण व खेळत्या कर्जातील पंधरा टक्के रक्कम बॅंक ठेवून घेते. ती पाच टक्के घ्यावी. जेणे करून दहा टक्के वाढीव कर्ज रक्कम कारखान्यांना उपलब्ध होईल. साखरेचे किमान विक्री दर शासनाने बांधून दिले असल्याने बॅंकांना त्यांच्या 95 टक्के कर्ज रकमेची वसुलीची हमी आहे. 

6) साखरेचे किमान विक्री नव्याने दर ठरवताना ग्रेडनुसार ठरवावेत. त्यात पारंपरिक दीड ते दोन रुपये फरकाने असणे गरजेचे आहे. 

7) देशातील एकूण साखर खपामध्ये जवळपास 65 टक्के वाटा असणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रातील ग्राहकाचा दर 35 टक्के खप असणाऱ्या घरगुती ग्राहकाच्या दरापेक्षा जास्त ठेवून त्याची कार्यप्रणाली ठरवून द्यावी. केंद्र शासन या प्रस्तावाला अनुकूल आहे. त्याची अंमलबजावणी हे सर्वात मोठे दिव्य आहे. महिन्याच्या काठी जीएसटीचे क्‍लेम भरतो त्यात घरगुती आणि व्यावसायिक अशी वेगळा जीएसटी नमूद करता येईल का, पोत्याचा रंग वेगळा येईल का किंवा साखरेचा खडीचा रंग वेगळा ठेवता येईल का असे प्रस्ताव विचाराधीन घ्यावेत. 

8) 2020-2021 मध्ये संभाव्य 300 लाख टन साखर उत्पादन विचारात घेता पुढील वर्षासाठी 50 लाख टन साखर निर्यात योजना आणि 40 लाख टनांची राखीव साखर योजना चालूच ठेवण्यात यावी. जेणे करून स्थानिक बाजारातील दर स्थिर राहतील आणि साखर उद्योगाचे आर्थिक स्थैर्य शाबूत राहील. 

9) इथेनॉलचे धोरण आणि दर याची शाश्‍वती होण्यासाठी किमान पुढील पाच वर्षांसाठी दर स्थिर ठेवावेत. 

पुढील दोन्ही वर्षे साखर उद्योगासाठी आव्हानात्मक

2019-20 ची सुरवातीची शिल्लक-145 लाख टन आहे. सप्टेंबर 2020 अखेर देशातील साखर उत्पादन 265 लाख टन आहे. त्यामुळे आता सध्याचा देशातील एकूण साखर साठा 410 लाख टन इतका आहे. त्यातला आता देशांतर्गत बाजारातील स्थानिक खप 260 लाख टन असायचा. कोरोना आपत्तीमुळे त्यात आता 20 लाख टनांची घट होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आता 240 लाख टन स्थानिक खप आणि निर्यात 45 लाख टन निर्यात होईल. त्यामुळे हंगाम अखेरीस शिल्लक 115 लाख टनांची असेल. त्यात आता नव्या हंगामाची 300 लाख टन साखर अशी एकूण नव्या हंगामात म्हणजे 2020-2021 मध्ये भारतात 415 लाख टन साखर शिल्लक असेल. त्यातून पुन्हा स्थानिक खप 260 लाख टन आणि निर्यात 40 लाख टन साखर निर्यात वजा केली तर या हंगामाच्या सांगतेवेळी पुन्हा आपल्याकडे 115 लाख टन साखर शिल्लक असेल. त्यामुळे सध्याचे आणि पुढील अशी दोन्ही वर्षे साखर उद्योगासाठी आव्हानात्मकच असतील.

- प्रकाश नाईकनवरे, कार्यकारी संचालक 
नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑप. शुगर फॅक्‍टरीज