सांगली ः गटशेतीच्या माध्यमातून समूह शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक कोटीची खास सवलत योजना लागू करण्यात आलेली आहे. मात्र ज्या उद्देशाने योजना सुरु झालेली आहे. ती हेतू मात्र साध्य होताना दिसत नाही. सांगली जिल्ह्यातील 13 गटांना सरकारने अनुदान दिले. मात्र त्यातील तब्बल पाच गटांना त्यांचे त्यांचा व्यवसायच सुरु करता आलेले नाहीत. विद्युत पुरवठा नसल्याने त्यांना काम करता आलेले नाहीत. 

राज्यात गटशेतीच्या माध्यमातून वीस शेतकऱ्यांचा समावेश करीत एकरावर क्‍लस्टरबेस शेती प्रस्तावित आहे. त्याकरिता शासनाने एक कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे. सांगली जिल्ह्यात सुमारे 83 गटांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. यातील 13 गट शासकीय अनुदानासाठी पात्र ठरलेले आहेत. त्यांना अनुदानही देण्यात आले, मात्र यातील पाच गटांना विज वितरण कंपनीने वीज पुरवठा सुरु केला नसल्याने त्यांचे कामकाज सध्या बंद आहे. 

गट शेतीच्या माध्यमातून समुह शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक कोटी रुपयांची खास योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. 
शेतकरी गट व उत्पादक कंपन्यांना विविध उद्योग सुरु करता येतील, असे नियमात म्हटल्यामुळे यामध्ये शेतकरी कंपन्यांची होत असलेली घुसखोरी ही शेतकरी गटांसाठी चिंतेची ठरत असल्याचे काही जिल्ह्यात निदर्शनास आले आहे. योजनेच्या नावातच गटशेती असा उल्लेख असल्याने केवळ शेतकरी गटांनाच या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरववे, अशी मागणी वाढत आहे. शेतकरी गटांसाठीच्या योजना मर्यादित असल्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची घुसखोरी गटशेती योजनेत कशाकरीता असा प्रश्‍न आम्हा शेतकरी गट संचालकांना भेडसवात आहे. 

" शासनाने अनुदान दिलेल्या गटांच्या अडचणी आहेत. त्या तातडीने सोडवल्या जातील. यासाठी वरिष्ठ पातळीवरुन प्रयत्न सुरु आहेत.' 
बसवराज मास्तोळी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सांगली.