जत (जि. सांगली) ः तालुक्‍यातील रामपूर व मल्लाळ येथील नळ पाणी पुरवठा समितीकडून दप्तर तपासणीसाठी कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना देऊन ते सादर न केल्याने अध्यक्ष, सचिवांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. 

सन 2008-09 ते 2011-12 पर्यंत 34 ग्रामपंचायतीपैकी 48 नळ पाणी पुरवठा योजना प्रलंबित आहेत. 37 योजनांच्या कामाचा आढावा त्यांनी घेतला. सद्यस्थितीत कामांची पाहणी करून त्यांना 31 मार्च अखेर मुदत देण्यात आली. काम अपूर्ण असलेल्या समितीवर 10 टक्के व्याजासह योजनेची रक्कम वैयक्तिक मालमत्तेवर बोजा चढवून वसूल केली जाईल. प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले. 

जत तालुक्‍यात 34 ग्रामपंचायतीतील 48 पाणी पुरवठा योजनांचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. या योजना मार्गी लावण्यासाठी श्री. डुडी यांनी कडक धोरण अवलंबले आहे. त्या अनुषंगाने जत पंचायत समितत्त 37 समित्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. उर्वरित 13 ग्रामपंचायतीत निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने तो आढावा नंतर घेतला जाणार आहे. 

आक्कळवाडी योजनेसाठी 24 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. कामे पूर्ण न झाल्यास 14.90 लाख रूपये वसूल केले जातील. योजनेचे अध्यक्ष, सचिव, सरपंच, ग्रामसेवक, तांत्रिक सेवा पुरवठादार, ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्‍चित करून गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत, अशे त्यांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, गैरहजर सरपंचाच्या कामात अनियमितता दिसल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, तहसिलदार सचिन पाटील, गटविकास अधिकारी अरविंद धरनगुत्तीकर, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता उदय देशपांडे, कार्यकारी अभियंता डी. जे. सोनवणे, महावितरणचे अधिकारी उपस्थित होते. 

कनिष्ठ अभियंता, ग्रामसेवकांची वेतनवाढ बंद

नळ कनेक्‍शन ऑनलाईन करण्याच्या कामात कसूर केल्याप्रकरणी अचकनहळ्ळीचे ग्रामसेवक डी. बी. चव्हाण यांच्या तीन वेतनवाढी, तर आवंढीचा अहवाल देण्यात कुचराई केल्याने कनिष्ठ अभियंता ए. बी. चव्हाण यांच्या दोन वेतनवाढी बंद करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. 

संपादन : युवराज यादव