नगर : महापालिका निवडणुकीत करण्यात आलेल्या खर्चाची स्वतंत्र समिती नियुक्त करून चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या खर्चाबाबत आक्षेप घेत शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख गिरीश जाधव यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

अवश्‍य वाचा- फडणवीस यांच्यामुळेच भाजपची अवस्था बिकट : एकनाथ खडसे 

या प्रकरणी दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे जाधव यांनी सांगितले. 
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रशासनाकडे दाखल असलेल्या बिलांबाबत जाधव यांनी सवाल उपस्थित केले होते.

संगनमताने केलेला गैरव्यवहारच

महापालिका व लोकसभा दोन्ही निवडणुका जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच नियंत्रणाखाली झाल्या. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी झालेल्या खर्चाची व दराची माहिती त्यांना असायला हवी होती. मात्र, दोन्ही ठिकाणच्या दरातील तफावत आणि महापालिकेने काही वस्तूंवर केलेला अवाजवी खर्च पाहता, सर्व सहमतीने व संगनमताने केलेला हा गैरव्यवहारच असल्याचे बिलांमधून स्पष्ट होते, असा दावा जाधव यांनी याचिकेत केला आहे.

हेही वाचा- लगट करण्याचे पुरावे कसे द्यायचे?

दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करा

त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने, स्वतंत्र समिती नियुक्त करून चौकशी करावी. त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे जाधव यांनी सांगितले. जाधव यांच्यातर्फे ऍड. विजय लटंगे यांनी काम पाहिले. 

तत्कालीन शहर अभियंताही जबाबदार

निवडणुकीतील खर्चाचा हा घोटाळा मोठा आहे. यात बिलांची तपासणी करणारे तत्कालीन शहर अभियंता विलास सोनटक्के हेही जबाबदार आहेत. त्यांचीही या प्रकरणात चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना शहरप्रमुख दिलीप सातपुते यांनी केली आहे.