सांगली - पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात शहरात सध्या गोंधळच सुरू आहे. सेतू कार्यालयांकडे फॉर्म भरण्यासाठी गर्दी होत आहे. या योजनेअंतर्गत कमी उत्पन्न गट आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबाची नोंदणी आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया महापालिकेमार्फत राबवण्यात येणार असल्याने नागरिकांचा परस्पर नोंदणीचा खटाटोप निष्फळ ठरणार आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी काही झेरॉक्‍स चालक व सेतूचालकांनी व्यवसायच मांडला आहे. 

योजनेअंतर्गत सर्व्हे करून किमान अडीचशे लाभार्थी असतील तर त्याची एकत्रित माहिती शासनाला सादर करायची आहे. त्याच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थींच्या ऑनलाइन सर्व्हेसाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार आहे. याबाबत महासभेत परिपूर्ण असा ठराव करावा, असा आग्रह स्वाभिमानीचे नेते गौतम पवार यांनी सभागृहात धरला. त्यात हा विषय मागे पडला. दरम्यानच्या काळात अशी परस्पर नोंदणी करून देण्यासाठी म्हणून काहींनी फंडा काढला. अर्जवाटप सुरू झाले. त्याचा धंदा सुरू आहे. 

आज महासभेत विष्णू माने, अनारकली कुरणे, जगन्नाथ ठोकळे यांनी हा विषय उपस्थित करून नागरिकांची लूट होत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर राष्ट्रवादीसह सत्ताधारी सदस्यांनी आवाज उठवला. प्रशासन कुचकामी आहे. सदस्यांना नागरिकांच्या दाढेला देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप केला. त्यावर अभियंता आर. पी. जाधव यांनी ही जबाबदारी महापालिकेची असून पालिकेकडेच अर्ज स्वीकारले जातील. त्यासाठी आवश्‍यक ती पूर्तता करावी लागेल, असे सांगितले. आयुक्त व महापौरांनी त्यासाठी तातडीने कृती करण्याचे आश्‍वासन दिले. 

""या योजनेतील तीन प्रकार आहेत. त्यातील तिसऱ्या प्रकारात खासगी विकासक आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी 364 चौरस फुटांच्या सदनिका बांधून विकू शकतात. अशा सदनिकांसाठी अडीच लाख रुपयांचे थेट अनुदान लाभार्थीला मिळू शकते. त्यासाठी संबंधित लाभार्थी व विकासक परस्पर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. ज्यांचे देशात कुठेच घर नाही, अशा गरीब व आर्थिक मागासांसाठी जागा देऊन स्वतंत्र घर देण्याबाबत शासन स्तरावर अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही. त्याचा सर्व्हेच अजून झालेला नाही. या सर्व्हेची जबाबदारी पालिकेची असल्याने परस्पर अशी घरकुले द्यायचा कोणी दावा करीत असेल तर ती फसवणूक आहे.'' 

-आर. पी. जाधव, अभियंता