पाटण - जिल्हा बदलीने बाहेर गेलेल्या दोनशे शिक्षकांच्या रिक्त जागा, जिल्हा परिषदेत हजर मात्र सोयीची शाळा मिळण्यासाठी दबा धरून बसलेले शिक्षक, अनेक तक्रारी असणारे, शाळा बुडविणारे आणि वेळेत शाळेत न जाणारे शिक्षक... अशा प्रकारांमुळे पाटण तालुक्‍यातील प्राथमिक शिक्षकांवर कुणाचाच वचक राहिल्याचे दिसत नाही. या प्रकारांतून शाळांचा शैक्षणिक दर्जा काय राहणार, अशी चिंता पालकांना लागून राहिली आहे.

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे आव्हान असताना शहरी भागातील विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेला पाटणच्या दुर्गम भागातील विद्यार्थी तोंड देत आहेत. जिल्हा बदलीने परजिल्ह्यातील शिक्षकांनी पाटण तालुक्‍याला रामराम केला. बदली झालेले शिक्षक सोडताना घाई झाली, अशी टीका होत असली तरी त्या बदल्यात तीन महिन्यांत पाटणमध्ये आलेल्या शिक्षकांची संख्या नगण्य आहे. 

बदल्यांमुळे शिक्षकांच्या रिक्त जागांचा आकडा फुगला असताना इतर जिल्ह्यातून आलेले शिक्षक जिल्हा परिषदेत सोयीची शाळा मिळावी म्हणून ठाण मांडून बसलेले आहेत. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग हा पाटणमधील शिक्षकांच्या ताब्यात आहे की काय, असे उपरोधिकपणे बोलले जात आहे. काही शाळा चार महिने पर्यायी 

शिक्षकांवर चालल्या आहेत. या प्रकारातून दोन्ही शाळांतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. कोणतीही प्रशासकीय कारवाई होत नसल्याने तक्रार असणारे अनेक शिक्षक दोन महिन्यांत तोंडी आदेशाने दोन ते तीन शाळांचा अनुभव घेत आहेत. काही जणांनी तर तोंडी आदेशाने शाळा बदलण्याचा विक्रम केल्याची उदाहरणे आहेत. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या शिक्षकांना पदाधिकारी व सदस्य पाठीशी घालतात, याबाबत पालकांतही नाराजी आहे. हजर असणारे मात्र वेळेत शाळेत न जाता बाजारपेठेच्या गावात नाक्‍यावर दुपारी १२ वाजेपर्यंत गप्पा मारणारे शिक्षक पाहावयास मिळतात. निसर्गाच्या सानिध्यात ते वरिष्ठांचा पाहुणचार करतात, असा सत्ताधारी सदस्याने केलेला आरोप एकूण प्रकारावर प्रकाश टाकतो. या सर्व वगनाट्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते आहे, त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न पालक विचारत आहेत. गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख यांनी आता अधिकार वापरावेत, अशी मागणी पालकांतून होत आहे.

शिक्षण सभापतींचे नक्की चाललंय तरी काय?
म्हावशी गटातील जिल्हा परिषद सदस्य राजेश पवार हे जिल्हा परिषदेत शिक्षण सभापती आहेत. त्यांचे शिरवळ व्हाया पुणे आगमन व प्रयाण शिक्षण विभागाप्रमाणे राष्ट्रवादीलाही गोत्यात आणणार असे बोलले जात आहे. शिक्षण सभापतींनी पदभार स्वीकारल्यानंतर किती शाळा भेटी केल्या, याबाबतही प्रश्‍न विचारले जात आहेत.