सांगली : केंद्र सरकारने नुकतेच दोन प्रकारच्या बीटी वांग्याच्या शेतावरील प्रत्यक्ष परीक्षण आणि चाचण्याना परवानगी दिली आहे. भाजपच्या भारतीय किसान संघाने या चाचण्यांना विरोधात खोडा घालण्याचे काम सुरू केले आहे. जी. एम. बियाणांमुळे पिकांचा उत्पादन खर्च कमी येतो व उत्पन्न वाढते. जी. एम. पिकावर कीड मारण्यासाठी रासायनिक औषधे फवारावी लागत नाहीत. तसेच एचटीबीटी कापूस बियाणामुळे पिकाचे नुकसान न होता तणनाशक फवारता येते. भाजीपाला वापरणाऱ्या ग्राहकांना उत्तम दर्जाचा माल मिळतो. या जी. एम. तंत्रज्ञान बियाणाच्या प्रत्यक्ष चाचणी व परीक्षणाना सरकारने परवानगी द्यावी. यासाठी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने 2002 पासून आवाज उठवत सतत आंदोलने केली आहेत. 

सरकारने दोन प्रकारच्या बीटी वांग्यांच्या नमुन्यांना शेतावर प्रत्यक्ष चाचणी घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटीने भविष्यात व्यवसायिक उत्पादन व पुरवठा होण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. देशातील मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, तामिळनाडू, उडीसा, पश्‍चिम बंगाल आठ राज्यात 2020 ते 23 दरम्यान बीटी वांग्याच्या प्रत्यक्ष चाचणीना परवानगी दिली आहे. जी. एम. पिकाबाबत सुरक्षा अहवाल तयार होणे गरजेचे होते. वांग्याचे दोन वाण "जनक' व "बीएसएस- 793 ' मध्ये बीटी क्राय 1 जीन इंडियन कौन्सिल ऑफ ऍग्रीकल्चरल रिसर्चच्या नॅशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्‍नॉलॉजी यांनी विकसित केले आहेत. 

आठ राज्याचा आक्षेप नसल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर चाचणी घेण्यासाठी अर्ज केलेल्या बीजशितल रिसर्च प्रा. लि, जालना यांनी शेतातील प्रत्यक्ष प्रयोगासाठी जबाबदार शास्त्रज्ञांची नावे केंद्रीय नियामकाना द्यायची आहेत. या प्रकारे चाचणी घेतल्यावर आलेले निष्कर्ष राज्याच्या व स्थानिक पंचायतीच्या जैवविविधता मंडळाला कळवायचे आहेत. असे जीईएशीच्या आदेशात म्हटले आहे. यासाठी भारतीय किसान संघाचे बद्रीनारायण चौधरी व दिनेश कुलकर्णी यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना भेटून आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी करताना बीटी वांग्यामुळे पर्यावरण, शेतकरी, माती यांना धोका असल्याचे म्हटले आहे. 

आक्षेप नसल्याचे प्रमाणपत्र राज्यांनी द्यावे

संघटनेचे नेते अजित नरदे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेने बीटी वांग्यासाठी हरियानातही आंदोलने केली होती. केंद्र सरकारने वांग्याच्या प्रत्यक्ष चाचण्यांना आठ राज्यांमध्ये दिलेल्या परवानगीचे आम्ही स्वागत करतो. तसेच आक्षेप नसल्याचे प्रमाणपत्र राज्यांनी द्यावे. अशी मागणी करणारी शेतकऱ्यांची पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार आहोत.
- संजय कोले, नेते शेतकरी संघटना. 

संपादन- युवराज यादव